काठमाडौँ, ७ जेठ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आगामी आर्थिक वर्षमा आंशिक नभई दिगो रोजगारीको रुपमा रुपमान्तरण गर्दै पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार राजधानीमा आइएलओको शतवार्षिकी (१९१९–२०१९) को अवसर पारेर आयोजित ‘उज्ज्वल भविष्यका लागि काम’ विषयको कार्यक्रममा गर्दै उहाँले शिक्षित बेरोजगारलाई रोजगारीसँग जोड्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको तर्फबाट आउँदो आर्थिक वर्ष कम्तीमा पाँच लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ । यो रोजगारीलाई आंशिक रोजगारी नभएर दिगो रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले स्रोतसाधानलाई परिचालन गर्दै योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने कोसिस गरेको छ ।”
समान कामका लागि सामान व्यवहार’लाई विश्वव्यापीरूपमा स्थापित गराउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको जोड रहेको थियो । सबै गन्तव्य मुलुकले आफ्ना देशका नागरिकलाई प्रदान गरिएको सेवासुविधासरह विदेशी श्रमिकलाई पनि समान ढङ्गले प्रदान गर्ने वातावरण निर्माणका लागि विश्वव्यापीरूपमा वकालत गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “कतिपय गन्तव्य मुलुकका नागरिकले जुन प्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेका छन्, त्यसको अनुपातमा नेपाली श्रमिकले नगन्य पारिश्रमिक मात्रै प्राप्त गरेका छन्, समान काम, समय र परिणामका लागि नेपाली श्रमिकले प्राप्त गर्ने सुविधा र सम्बन्धित देशका नागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधाबीचमा फरक हुनुहुँदैन, यस्तो अवस्थामा आइएलओले समान कामका लागि समान व्यवहारलाई विश्वव्यापीरूपमा स्थापित गराउन छलफल चलाउनु जरुरी छ । नेपालभित्र काम गर्ने सबै श्रमिकलाई समान ढङ्गले व्यवहार गर्ने र अधिकार प्रदान गरिनेछ । नेपालभित्र काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई पनि नेपाली श्रमिकसरह योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।”
मन्त्री विष्टले नेपालको जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको श्रमबजारको विश्लेषण र भावी दिनको प्रक्षेपण गरी १०/२० वर्षपछिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न अध्ययन गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्