सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २२  जेठ । सरकारका सचिवहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष घटाउन संशोधन प्रस्ताव आएको हो । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सचिवको सेवाअवधि भने दुई वर्ष थपेर पाँच वर्ष नै कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।

तर, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका आधार कसरी पहिचान गर्ने र त्यसमा राजनीतिकरण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । यसको आधारको खोजी भइरहेको छ । कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने र कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार व्यवस्थास्वरूप प्रस्ताव आएको हो ।

सचिवमा बढुवा भएसँगै सेवाप्रवाह सुधारमा भन्दा नियुक्तिका लागि राजनीतिक निकटता बढाउने विकृति मौलाएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।