काठमाडौँ, ३० जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली युवा नेता, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले गुठी सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफल भइसकेपछि सडक तथा सदनमा नयाँ बहस पाएको बताउँदै विधेयकले गुठी प्राधिकरण बनाई गुठीभित्र रहेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, विकृति, बेतिथीलगायतलाई नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो ।
बुधवार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले प्रतिपक्षी दलहरुले विरोधको नाममा संसदिया पद्धतिलाई धज्जी उडाउने प्रयास गरेकोले यस्तो प्रकारको कार्य गर्नु नहुने बताउनुभयो । सडकमा अरे भन्ने कुरालाई संसदमा विरोधको नाममा प्रतिपक्षी दलहरुले संसदिय पद्धति भुल्नु नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
पूर्वउद्योगमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद बस्नेतलेसंसदमा विभिन्न प्रकारका अनावश्यक बहाना बनाई संसदिय पद्धति विरुद्ध ढ्याक ढ्याक गरी कसैले बोलिरहने र कसैले आवश्यकता अनुसार जनताको आवाज संसदमा प्रवेश गराउन नपाउने वातावरण सिर्जना हुन थालेकोले यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
भुमाफियाले धेरै गठीका नामका जग्गाहरु व्यक्तिले कव्जा गर्ने सम्भावना रहेको र त्यसलाई विधेयकले अन्त्य गर्ने बताउँदै सांसद बस्नेतले मठमन्दिर तथा चाडपर्वका नाममा हुने विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने नेपाल सरकारले नियमनको हिसाव विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल सरकारले धर्म, संस्कृति परम्परालगायतलाई पशुपति विकास कोष जस्ता विभिन्न प्रकारका विकास समितिहरु बनाएको प्रतिपक्षी दललाई स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले अक्षय कोषको स्थापना गरेको जहाँ कार्यकारी निर्देशक देखी लिएर नियमित तलबको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
विधेयक आएसँगै गुठीको संरक्षण तथा प्रभावकारिताको लागि अनेक प्रकारका छलफलसंसदिय पद्धति अनुसार गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘सडकमा उठेका आवाजहरुलाई संसदिय मूल्य र मान्यता विपरित कतिपय माननिय ज्यूहरुले ढ्याक ढ्याके प्रकृयाबाट टुग्याउने प्रयास गर्नु बेठिक हो । मौलिक हकसँग सम्बन्धीत तथा संविधासँग बाझिएका १८० वटा कानुनमध्ये चिकित्सा शिक्षा विधेयक बाहेक सवै सर्वसम्मत ढंगले गर्न सफल भएको तथा छलफलको विषयमा आउँदै गरेको मिडिया काउन्सील तथा गुठीको विधेयक सर्वसम्मत ढंगले संसदिय प्रकृयाको माध्यमबाट आवश्यक छलफल गरी टुग्याउन सकिन्छ ।’
लोकसेवा आयोगले ९ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी सिजर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ सूचना प्रकाशित गरिएको बताउँदै उहाँले राज्य व्यवस्था समितिले उक्त विज्ञापन रोक्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि उक्त निर्णय विवादमा परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एका तर्फ आरक्षण पक्षहरुले रोकेको ठिक भनिरहेका छन् भने संघियता पक्षधरहरुले विज्ञापन रोक्नु हुँदैन भनि विरोध गरेका छन् ।’
७५३ वटा स्थानीय तहहरुका ९ हजारभन्दा बढी नहुनु भनेको संघियता विरोधि भएको बताउँदै सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘अहिलेको विज्ञापनको सूचना अनुसार अघि बढ्ने र यसको विकल्पमा प्रदेश लोकसेवा आयोग बनीसकेपछि आरक्षणको कोटालाई क्षतीपूर्ती सहित व्यवस्था गरि मिलाउनुपर्छ । यसलाई विन विनको स्थिती बनाउनुपर्छ ।’
उहाँले कतिपय निर्णयहरु गर्दा विषयगत समितिहरुले प्रकृयामा नगई चर्चामा आउने प्रकारले गरेका हुन कि भन्ने धेरैलाई लागेको बताउँदै समितिले निर्णय लिनुभन्दा अघि गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्