माथि आइज भन्ने भर्याङ खुस्काउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ

काठमाडौँ, ३१ जेठ । संविधानमा कुनै पनि लिङ्गको आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नपाईने व्यवस्था गरेता पनि व्यवहारिकतामा भने त माथि आइज भन्ने अनि चढ्ने भर्याङ चाँही खुस्काउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायले माग गरेका छन् ।

यहाँ विहिवार मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप तथा सम्झौता नेपालको आयोजनामा भएको लङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा छुट्याइएको बजेटको दृष्टिकोणको सवालमा भएको कार्यक्रममा सरकारले सामान्यतया बजेट ठिकै ल्याएता पनि महिला सशत्तिकरणको सवालमा भने अत्याधिक न्युन बजेट ल्याएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

बजेटको दृष्टिकोणमा नेपालको संविधान २०७२, पन्ध्रौ योजना, दिगो विकास, सिडको आधारमा विश्लेषण गरिएको बताइएको छ । बजेट निर्माण गर्दा सर्वसाधारणको आखाँबाट हुनुपर्ने भन्दै सिंहदरवारमा बसेर गाउँको काम हुन नसक्ने तथा उक्त कार्य वास्तविक बजेट हुन नसक्ने औल्याइएको छ ।

१५ खर्ब ३२ अर्व ९६ करोडको बजेटमा लैङ्गिक विकासको लागि ६ खर्व ८८ अर्व २ करोड ४७ लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोमा प्रत्यक्षको लागि ३८ प्रतिशत, अप्रत्यक्षको लागि ३६ प्रतिशत र तटस्थको लागि २६ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरेको जानकारी गराइएको छ ।

बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा राम्रै व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर महिला सशक्तिकरणको लागि १ प्रतिशतमात्र बजेटको व्यवस्था गरिएको दुःखद् भएको सरोकारवालाले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा समुदायमूखी बजेटको व्यवस्था नगरेकोमा गुनासो व्यक्त गरे ।

बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै कुनै पनि काम नतिजामूखि हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लैङ्गिक समानताका सवालमा सरकारले छुट्याएको बजेटको सदुपयोग समेत नभई फ्रिज हुने गरेको बताउँदै बजेटको कार्यान्वयन पक्षले प्रभावकारी ढंगले कडाईका साथ आफ्नो निश्चित लक्ष्य पुरा गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य लक्ष्मी कुमारी चौधरीले पाएको बजेटलाई सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खर्च हुन नसकेपछि पूँजीगत खर्चमा जाने परम्पराको अन्त्य गर्ने गरी तीन वटै सरकारले विशेष भूमीका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सांसद बहादुर सिंह लामाले बजेट भएरमात्र नहुने भन्दै कार्यान्वयवन गर्ने पक्ष सवल हुनुपर्ने बताउनुभयो । बजेट लक्षीत वर्गमा नपुग्ने गरेको बताउँदै उहाँले सूचनाको विकासलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उसा झाले बजेट नभएको नभई गलत प्रयोगका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले महिलले प्रतिस्पर्धा सर्वप्रथम महिलासँग नै गर्नुपर्ने भन्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आफै नेतृत्वदायी भूमीकामा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सिकाई र गराईमा एक अर्कामा चेक एण्ड व्यालेन्स हुनेपर्नेमा समेत उहाँले विशेष जोड दिनुभयो ।

महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ मन्त्रालयका प्रतिनिधि विनोद खनालले लैङ्गिक समानता तथा बजेटको प्रयोगका लागि स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने साथै अनुदानलाई परिणाममूखी काममा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले लैङ्गिक समानताको लागि छुट्याएको बजेटलाई सदुपयोग र त्यसबाट महिलाले विशेष प्रकारको लाभ लिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेटमा लक्षीत वर्ग, गुणात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यहरु समेटिएको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी रेखा तुलाचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।