काठमाडौँ, ८ असार । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि निकालेको विज्ञापन संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम भएको बताउँदै कर्मचारी सरुवा बढुवा, नियुक्ति, पदास्थापन लगायतका कार्यहरुमा नातावाद तथा कृपावाद नचल्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा लोकसेवाले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा गरी ९ हजार १६१ जना कर्मचारी भर्नाका लागि निकालेको विज्ञापनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको हिसाबले लोकसेवा आयोगले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी कानून सम्मत र निष्पक्षताका साथ पुरा गर्दछ भन्नेमा सरकारको विश्वास रहेको छ ।’
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको बारे बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकसेवाको विज्ञापनको बारेमा सम्मानित अदालतमा पुगेकाले अहिले यसको बारेमा मन्त्रालयले केही बोली राख्नु पर्ने जरुरी छैन । सर्वोच्चको आदेश नै अन्तिम निर्णय हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्