काठमाडौँ, २० असार । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने तयारी भएको छ ।
विद्युत विकास विभागले सरकारको निर्णय अनुसार यो आयोजनालाई लाइसेन्स दिन लागेको हो । लाइसेन्सका लागि प्राधिकरण अन्तरगतको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले निवेदन दिएको थियो ।
गत असोजको पहलो हप्तामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई माथिल्लो अरुण दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाएपछि पहुँचमार्ग निर्माण लगायतका काम अघि बढ्ने बताउँछन् । यो आयोजना सुरुआतमा ३७० मेगावाटको हुने अनुमान थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले भने यसलाई बढाएर १ हजार ६० मेगावाटमा बनाउन लागेको छ ।
२२ वर्षअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्राधिकरण आफैंले पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको प्रतियुनिट लागत २ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्