कुनै पनि बेला जो कोही गिरफ्तारीमा पर्न सक्छ, हरेकमाथि निगरानी गरिन्छ : प्रम ओली

काठमाडौँ, २८ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन कायम गरी तीव्र गतिको विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढिरहेको प्रष्ट पार्दै भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यप्रति कडाइ गरिएको, हरेकको अनुगमन भइरहेको छ, कुनै पनि बेला कोही पनि गिरफ्तारीमा पर्न सक्ने साथै सबैमाथि विश्वास गरिने तर हरेकमाथि निगरानी पनि गरिने चेतावनी दिनुभएको छ ।

बिहीबार सुरु भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा सिंहदरबारमा भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको समापनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लक्ष्य प्राप्त गर्न जिम्मेवार र प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

सबै मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै पेस गरेको समीक्षा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वर्ष शासकीय सुधार, कानुनी राज र सुशासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “विकास, निर्माणको आधार तयार भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ । अब बितेको वर्ष कमीकमजोरीबाट समेत पाठ सिक्दै समयसारिणी बनाएर काम अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

सबै विभागीय मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकमा उहाँको निर्देशन थियो, “आउने वर्ष कुनै ‘तर, पनि र यदि’लाई सहन गर्न सकिँदैन, बाटो किन बनेन भन्दा अर्को निकायले पोल सारिदिएन भन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रशासकहरूले समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयन गराउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउनुहोला ।”

सरकारका सबै सदस्य, उच्च प्रशासकलगायत सबैले जिम्मेवारी बोध गर्नैपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नयाँ कामका लागि सरकारले गरेका प्रयासलाई तुहाउने गरी कोही पनि गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन । सबैले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नै पर्ने हुन्छ ।’’

सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यप्रति कडाइ गरिएको छ, मातहतका कर्मचारीलाई भनिदिनोस्, हरेकको अनुगमन भइरहेको छ । कुनै पनि बेला कोही पनि गिरफ्तारीमा पर्न सक्छ । सबैमाथि विश्वास गरिन्छ तर हरेकमाथि निगरानी पनि गरिन्छ ।”

जनताको काममा ढिलासुस्ती हुनै नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै ढिलासुस्ती नगर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अलपत्र ठेक्का, भद्रगोल ठेक्कामा कारबाही गर्नैपर्छ ।” सरकारका सदस्य वा उच्च पदाधिकारीबाट बाझिएका धारणा सार्वजनिक हुन नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले गलत ब्रिफिङ हुन नहुने र रिपोर्टहरूलाई पुष्टि नगरी विश्वास गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रिपोर्ट सुनेर वास्तविकता के छ, पत्ता लगाउनोस्, कर्मचारीले कतिसम्म जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेका छन् हेर्नोस् । उपलब्धि हासिल हुने गरी काम हुनुपर्यो । ”राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा साउन १ गतेदेखि सुस्त गतिलाई त्यागेर प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाइएको देख्न पाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।