बिपत ब्यबस्थापन र राहत बितरण एक चर्चा

विगत वर्ष जस्तै यसपटक मनसुन वर्षाको शुरुमै अविरल वर्षाले गर्दा मुलुकले ठूलोमात्रामा जनधनको क्षती ब्यहोरनु परयो । जसमा हालसम्म ६७ जनाले ज्यान गुमाय भने १४ सय जनाको शकुसल उद्दार गरिएको छ भने ३० जना बेपत्ता भएका छन ३८ ब्यक्तीहरु घायल भएका छन हजारौं घरहरु डुबानमा परेका छन् । संसारमै पनि प्राकृतिक विपत्तीहरु सूचना दिएर पक्कैपनि आउने हैनन तरपनि अहिलेको आधुनिक प्रबिधीले प्रभावित क्षेत्रमा केहि सर्तक गराएकै हुन्छ ।

त्यसैको आधारमा सम्बन्धीत देशका सरकारले आमजनतालाइ सम्भावित बिपतको ब्यस्थापन गरेको हुन्छ र गम्भीर क्षति हुनबाट जोगिएको हुन्छ । तर हामी कहाँ यस्ता पा्कृतिक बिपत्तीका घटनाहरु हाम्रै मानविय कारणले गर्दा दोहरिएका छन । हालैको कलंकी बल्खु र सितापाईका डुबानहरु हाम्रौ आप्नै कारणले भएका छन । भुमाफियाका दलालहरुले खोलालाई अतिक्रमण गर्दै पानि जाने प्राकृतिक बहाबलाई अबरोध गराउनुको कारण उक्त घटनाहरु घटन पुग्यो । त्यो भक्तपुरको हनुमन्ते खोला तथा बागमती किननहोस योजनाबद्ध किसीमको विकास भएको भय यी विपतका घटनाहरु पक्कै पनि दोहरिने थिएनन ।

यसपटक पूर्वमा कोसी नदीको बहाबलाई समयमै सरकारको नेत्रीत्वले अर्थात सम्माननिय प्रधानमत्रीको निर्देशनमा ड्यामका पुरै ढोका खोलिएपछि त्यसक्षेत्र डुबानबाट जोगिएको छ । भारतीय पक्ष्यको दबाब सामु नझुक्नु नेपाली जनताको सरकारको पहिलो प्राथमिकता यहि नै थियो जो गरेर देखायो किनकि सरकारको नारानै समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली, बिपतमा कोहि पनि नेपालीजनता दुखि हुन नपरोस भनेरनै योकदम चालियो सरकारको देश र जनताको लागी अत्यन्त सरहनिय काम भयो ।

तर पनि २ नं प्रदेशको भारतीय सिमामा दस गजा भित्र पानि सन्चय गर्ने उद्देश्यले बाध बनाउनाले नेपाल तर्फ ठूलो डुबान भइरहेको छ । कुनै देशको सिमामा अबरोध श्रीजना गरि अर्को देशलाई हानी पुराउनु अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुनले दिदैन । उक्त समस्यालाई दुइपक्षीय बार्ताबाट दिर्घकालीन समाधान गरिनु पर्दछ । हरेक सरकारले आफनो देशका विपतमा परेका जनतालाई राहतको लागी प्राथमिकतामा नै राखेर कार्य गरेका हुन्छन तर हाम्रो देशमा राहत बितरणमा पनि बिचौलिया हरुको बिगबिगी हुने गरेका तथ्यहरु यसअघि सार्बजनिक भएकै हुन ।

यस पटक भने उक्त कार्य नहोस भनेर गम्भीरतापूर्बक सर्तक हुनु जरुरी छ । यति बेला मुलुकमा तिनतहका सरकारहरु कृयाशिल छन हरेक तहमा जनताले छानेका प्रतिनिधीहरुले नेत्रीत्व गरेका छन । जनप्रतिनिधीहरु इमान्दार बनेमा बास्तविक पिडीतको हो पत्ता लगाउन असजिलो छैन । स्तानिय तह सरकारको वडामा ५ जना वडा कार्यपालिका हुन्छ, जुन वडामा समस्या छ पिडीत छन त्यहाँको जानकारी वडा सदस्यले राख्न सक्छ त्यसकारण राहत बितरणमा पहिले जस्तो कृयाकलाप हुने छैन ।

तर पनि इमान्दारिता पूर्बक राहत बितरणमा एकद्दार प्रणाली अपनाइयो भने पूर्ण बैज्ञानिक र पारदर्सिता बनाउन सकिन्छ । यसरिनै पिडीतको घाउमा मलहम पटि लगाउन सकिने छ र कोहिपनि राहतबाट बन्चीत हुन नपरोस, सरोकार वाला सबैमा चेतना भया ।

नरेश्वर ज्ञवाली, काठमाडौँ