अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितीको प्रमुखलाई दिनुपर्छ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौँ, ३१ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले हदबन्दी भन्दा बढी प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाहरुको जग्गा तोकिएकै क्षेत्रमा प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्न गठित अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई नभई जिल्ला समन्वय समितीको प्रमुखलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सोमबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई भने नेतृत्व दिन सकिने तर स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुलाई समितिको प्रमुख बनाउन नसकिने अडान राख्नुभएको छ ।

त्यसप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको आपत्ति छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसद छविलाल विश्वकर्माले समितिको प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

विधेयकमा समितिको प्रमुख सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाको प्रमुख रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।