एमालेको अभियान, काङ्ग्रेसको रोदन र स्थानीय निर्वाचन

यति बेला मुलुक करिब–करिब स्थानीय तह निर्वाचन मा केन्द्रित भएको छ । सरकारले २०७४ साल वैशाख ३१ गते देशभर एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचन को घोषणा गरेको छ । यही चैत्र १ गते ललितपुरलाई महानगरपालिका घोषणा गरेर प्रधानमन्त्रीले विधिवत रूपमा स्थानतीयतह कार्यान्वयन को घोषणा गर्नुभयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई  कार्यान्वयन गर्न यो चुनाव पहिलो पाइला हुनेछ ।

२०७४ साल माघ ७ गते भित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसद् को चुनाव गरेर मात्र संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउने छ । देशमा राजनीतिक स्थीरता कायम गरेर आर्थिक सम्वृतितर्फ मुलुक अगाडी बढ्ने छ ।

स्थानीय तह भन्नु नै स्थानीय सरकार हो ।१०३ वर्षीय राणा शासन ३० वर्षीय निरङकुश पन्चायती व्यवस्था र ०६२–०६३ को जनक्रान्ति अघिसम्मको राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण आदिले गर्दा मुलुकका पछाडि परेका दलित ,जनजाति ,अल्पसंख्येक, मधेसी, थारु, सिमान्तकृत लगायत सबै जात–जति का जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने  छ ।

०६२–०६३ को उपलब्धि स्वरूप प्राप्त भएको गणतन्त्र को संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव देशको परिवर्तन को इतिहासमा एक कयाकल्प नै हो भन्नु पर्दछ ।

किनकि यसले करिब १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधि बिहिन स्थानीय तह मा कुल एक करोड ४० लाख नेपाली जनताले ३६ हजार ३ सय ३९ जना प्रतिनिधि छान्ने छन् । जसमा ७४४ स्थानीय तह मध्ये ४ महानगरपालिका २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँ पालिका भएका छन् ।

अझ महत्तोपुर्ण कुरा त के छ भने इतिहासमै दलित ,जनजाति र महिलाहरू अत्याधिक सङ्ख्यामा निर्वाचित हुनेछन । गाउँपालिकामा दलित मात्रै को सङ्ख्या ९६२ जना र महिला हरुको सख्न्या १३ हजार ३६० निर्वाचित हुनेछन ।

यो अभुतपूर्ब घटनामा देश अगाडी बढेको छ जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने छन् । इतिहासमा तल्लो तहमै गरिने नेपालको यो प्रयोग संसारकै लागि अनुकरणीय हुनेछ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको यो यथार्थ तस्बिर हुँदाहुँदै तराई केन्द्रित केही राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा भाग नलिने कुरा गर्नु आफैमा गैर लोकतान्त्रिक र हास्यास्पद कुरा हो । जनताको नाममा राजनीति गर्ने दलले लोकतान्त्रिक परिपाटी माथि विश्वास गरेर जन अभिमत मा जानु पर्दछ । आफ्नो विचारको फैसला जनताले नै गर्ने छन् ।

आफना विचार ,सिद्वान्त र कार्यक्रम लिएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । सधैँ बाहिरीशक्तिको इसारामा चल्ने हो या जन–अभिमतलाई स्वीकार गर्ने हो त्यो फैसला जनताले नै गर्नेछन्  । निर्वाचन अब ६० दिन पनि नरहेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरू  निर्वाचनको वातावरण बनाउन र माहोल सिर्जना गर्न ढिलो नगरी तैयार हुनु पर्दछ

यस बिचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले  फाल्गुन २१ गते देखि मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान लिएर जनताको बिचमा गएको छ । लाखौ लाख जनसमुदायहरुलाई गोलबन्ध गर्दै संविधान को मर्म र भावना साथै एमाले प्रति लागिएको तराई विरोधी आरोप लाई चिरेको छ ।

किसिमको जागरण फैलाएको छ यसले निर्वाचनको माहोललाई आफ्से आफ सिर्जना गरेको छ । यो देश र जनताकालागि जिम्मेवार राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिका पुरा गरेको छ  ।

सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस संविधान संशोधन र निर्बाचनसंग– सँगै भन्ने नारामा रुमलिएको छ । नेकाको यो रबैयाले निर्वाचनको वातावरण सपार्ने हैन बिगार्ने छ । त्यस कारण अब सबै राजनीतिक दलहरू ढिलो नगरी निर्वाचन को वातावरण बनाउन क्रियाशील हुनु पर्ने अवस्था छ । यो एेतिहासिक जिम्मेवारी बाट कोही पछाडि नपरून् सबैलाई चेतना भया ।