प्लास्टिक जन्य पदार्थको नियन्त्रणबाट ८० प्रतिशत फाहोरलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ : सांसद बस्नेत

काठमाडौँ, २२ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले प्लास्टिक जन्य पदार्थको नियन्त्रणबाट ८० प्रतिशत फाहोरलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले प्लास्टिक जन्य पदार्थमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने र उक्त प्लास्टिक फिर्ता गरेपछि उक्त अतिरिक्त बरावरको मुल्य फिर्ता दिने सिस्टमको विकास गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले प्लास्टिक जन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न सके करिव ८० प्रतिशत भन्दा बढी फाहोरहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताउनुभयो ।

फोहोर संकलन गर्ने कुरा सहरको निकै गम्भीर समस्याको रुपमा रहेकाले नीजि क्षेत्र, स्थानीय तह र स्थानीय जनताको सहभागितामा एउटा व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले फोहोर रिसाइकिलिनङ गर्ने उद्योगहरुलाई व्यापक मात्रामा प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कम्पोष्ट मल बनाउने तथा कौशी खेतीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ जसका कारण विषदीजन्य तरकारीको नियन्त्रणमा सहयोग गर्नेछ । मानवमलमुत्रहरुको प्रयोगको विकल्पको रुपमा गोवर ग्यास प्लान्ट, खानेपानीको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट लगाउनेलगायतका विकल्पको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

सहरमा रोडा, ढुङ्गा, वालुवा ल्याउने कार्यमा रोक लगाउनुपर्छ जसको विकल्पको रुपमा मिक्चर कङ्क्रिट प्लानको माध्यमबाट घरहरु निर्माण गर्ने कार्यको शुरु हुने बताउँदै उहाँले सहर प्रवेश गर्ने गाडिहरुलाई धोएरमात्र प्रवेश दिने लागयतका कार्यहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गाडीहरुबाट आउने फोहोरलाई नियन्त्रण गर्न सके सहरमा हुने फोहोर न्युनिकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो ।

उहाँले मेलम्चीको खानेपानी ल्याउन विभिन्न समस्या भइरहेको र पछिल्लो समय उक्त समस्याहरु समाधान भइरहेको बताउँदै उपत्यकावासीलाई खानेपानीको समस्याबाट मुक्त बनाउने कार्यमा लाग्न सम्बन्धीत मन्त्री तथा मन्त्रालयालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

विधेयकले मन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन गर्ने शक्तिशाली याजोग गठन भएको र आयोग बनेपछि भौतिक मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरु विकासहरुमा कार्यविभाजन स्पष्ट रुपमा हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा मूल्य निर्धारण आयोग समेत बनाएको जसको कारण सवै ठाउँमा खानेपानीको मूल्यमा समानता तथा एकरुपता ल्याउनेमा विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

यसले पानी नआउँदा महशुल तिर्नु नपर्ने प्रावधान ल्याएको जानकारी गराउँदै सांसद बस्नेतले पहिलो पटक खानेपानीलाई खरेलु उद्योगको रुपमा स्वीकार गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उक्त विधेयकले परम्परागत खानेपानीका मुल, ट्याङकरहरुलाई व्यवस्थित गर्दै पानीलाई निर्यात गर्ने उद्योगको रुपमा स्वीकार गरेको बताउँदै उहाँले खानेपानीको प्रयोगशाला निर्माण गरी खानेपानीको गुणस्तरियतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।