काठमाडौँ, ३० साउन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले कसैको अनुहार हेरेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले नभई योग्यता, क्षमता, ज्येष्ठता र नियमको परिधिभित्र रहेर निजामती सेवाका कर्मचारीको बढुवा र जिम्मेवारी तोकिने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको उक्तर दिँदै मन्त्री पण्डितले विशिष्ट श्रेणीको बढुवा परीक्षणको सम्पूर्ण जिम्मा सधैँभर लोकसेवा आयोगलाई दिँदा व्यावहारिक नहुन सक्छ भन्दै उहाँले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र तालीमको अङ्कलाई पनि आधार बनाएर नेतृत्व ग्रहण गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढुवा र पदस्थापन गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिले मूल्याङ्कन गर्दा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, निर्णय गर्ने क्षमता, कार्यसम्पादन गर्दा नेतृत्व लिने क्षमता, सेवाग्राही वर्गको सन्तुष्टि, बेरुजु फछ्र्योटको प्रगति, सामूहिक कार्यप्रणाली, पेशागत क्षमता एवं संवेदनशीलता र अन्तरकार्यालयबीचको रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक कामलाई आधार बनाउने गरेको छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्