काठमाडौँ, १९ भदौ । सरकारले शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लिखित निर्देशन दिदैं शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा १७ को ७ बमोजिम यसै शैक्षिकसत्र देखि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ । साझा प्रवेश परीक्षा भने आगामी शैक्षिक सत्र ९अर्को वर्ष० बाट कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । ऐनमा एमबीबीएस लगायत विषय अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ । दफा १७ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुस्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा खुलेका शिक्षण संस्थाले कुल २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको ३५ देखि ४२ लाखभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क उठाउने गरेको भेटिएको थियो । निर्देशनमा मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीबाट लिने परीक्षा, रजिष्ट्रेशन लगायतको शुल्क निर्धारण गरेर शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गनुपर्ने उल्लेख छ ।
कलेजहरुले लिने होस्टल र खाना खर्चवाफतको शुल्क समेत सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गनुपर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीले गर्ने इन्टरसिपमा समेत मेडिकल कलेजहरुबीच एकरुपता ल्याउन निर्देशन दिइएको हो । निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने निर्देशन दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्