काठमाडौं, १० चैत । भूकम्पले भत्काएको घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता रकम माग गरेकामध्ये ९० प्रतिशत भूकम्पपीडितले अनुदान पाएका छैनन् । घर बनाउन थालेर दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएका १७ हजार नौ सय १३ पीडितमध्ये एक हजार ६ सय ८७ पीडितले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन् ।
घरको जग हाले पनि मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै बाँकी १६ हजार दुई सय २६ पीडितले दोस्रो किस्तास्वरूप एक लाख ५० हजार रुपैयाँ नपाएका हुन् ।
दोस्रो किस्ता रकम वितरणका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । त्यसमध्ये अति प्रभावित १४ जिल्लामा आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगे पनि पीडितले भने पाउन सकेका छैनन् ।
‘घर बनाउन थालेर दोस्रो किस्ता लिने मापदण्ड असाध्यै कडा भएकाले दोस्रो किस्ता पाउन कठिनाइ भएको छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘त्यसलाई सहज बनाउन मापदण्ड परिमार्जनको तयारी थालेका छौँ ।’
प्राधिकरणका अनुसार ३९ हजार भूकम्पपीडितले आफैँ घर बनाउन थालेका छन् । यसअघि १८ हजार तीन सय २० घरधनीले आफूखुसी घर बनाइसकेका छन् । मापदण्ड नपुगेको भन्दै निर्माण सम्पन्न भएका घरधनीले समेत अनुदान पाएका छैनन् ।
प्राधिकरणले मापदण्डअनुसार आफूखुसी घर बनाउने पीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ लाभग्राही पहिचान भएका थिए । यसमध्ये मंगलबारसम्ममा पाँच लाख ३४ हजार पाँच सय पीडितको खातामा पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सुकुम्बासी, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने क्षेत्र तथा गुठी र ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेका पीडितको खातामा भने पैसा गइसकेको छैन ।
एनजिओको अनुगमन गर्न सकिएन
संसद्को विकास समितिको बैठकमा प्राधिकरणका सचिव डा। सञ्जय शर्माले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गैरसरकारी संस्थाले ४५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको भए पनि तिनीहरूको अनुगमन गर्न नसकिएको बताए ।
‘गैरसरकारी संस्थाले ४५ अर्ब बजेट परिचालन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई साधन–स्रोतको अभाव छ, स्रोतको अभावले अनुगमन गर्न सएिको छैन ।
हामीलाई चाहिएको सहयोग कि महँगा कन्सल्टेन्ट ?
दीपेन्द्रनाथ शर्मा
सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गैरसरकारी संस्थाले पेलेका छन् । उनीहरूले महँगा कन्सल्टेन्ट (परामर्शदाता) नियुक्त गरेका छन् । हामीलाई चाहिएको परामर्शदाता कि सहयोग ?पुनर्निर्माणमा नेपाललाई स्रोत चाहिएको छ ।
तर, उनीहरूका महँगा परामर्शदाता चाहिँदैन । आन्दोलनमा लागेका इन्जिनियरलाई बल्लतल्ल तलब दिएर पठाइएको छ । अब दाताका परामर्शदाताले तीन गुना धेरै तलब खाएको देखेपछि हामीलाई व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्छ ।
गाउँमा इन्जिनियर त पठाइएको छ, तर मापदण्डविपरीत बनेका घरको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई मापदण्डमा कसरी ल्याउने ? प्राधिकरण ऐन बनेको छ । स्वायत्त पनि भनेको छ, तर अधिकारसम्पन्न छैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
यस्तै अवस्थामा घर बन्ने विश्वास छैन विकास समिति
पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको तुलनामा दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको पाइएको छ । आजका मितिसम्म पनि दोस्रो किस्ता नपाउने लाभग्राहीले आगामी वर्षायामअगावै आवास निर्माण सम्पन्न गर्लान् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
वर्षायामअगावै आवास निर्माण गर्न नसकेमा भूकम्प प्रभावितले वर्षाको जोखिम बहन गर्नुपर्ने देखिएकाले मापदण्ड पूरा गर्ने लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता प्रदान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन तथा आफ्नै खर्चमा मापदण्डबमोजिम भवन निर्माण गरेका वास्तविक भूकम्पपीडितलाई रकम प्रदान गर्न समिति पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्