काठमाडौँ, ७ मंसिर । ई–पासपोर्ट छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर रद्द गरेर जी टू जी (सरकारी तह) प्रक्रियामार्फत फ्रान्सेली कम्पनीबाट राहदानी छपाउन र मेसिन खरिद गर्न भइरहेको प्रयासप्रति सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकका सहभागीले टेन्डर रद्द गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा राहदानी छपाउन र सुरक्षा मुद्रण प्रेस ल्याउन प्रतिस्पर्धाबिना कुनै खास मुलुकलाई दिने निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् । राहदानी छपाइका लागि फ्रन्सको ‘आईएन ग्रुप’ र जर्मनको भेरिडस आइडेन्टिटी सोलुसन कम्पनीले सरकारलाई पठाएको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले हतारमा अपारदर्शी ढंगले निर्णय गर्दा अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गत भदौ १० गते ५० लाख राहदानी छपाइका लागि गरेको टेन्डर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा कात्तिक २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलकभित्रै सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना गर्न लागेकाले विदेशमा राहदानी छाप्ने प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । मेसिन बिक्री गर्ने फ्रान्सेली कम्पनीले कम्तीमा १० लाख ई–पासपोर्ट निःशुल्क छपाइदिने बचन दिएको छ । थपको भने प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलर लिने प्रारम्भिक प्रस्ताव उसले छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब ७ लाख राहदानी स्टक छ ।
सरकारले गठन आदेशअनुसार २०७३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको हो । मुद्रण विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै समिति गठन गरिएको हो । समितिको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले नेपालमै राहदानी छाप्ने गरी फ्रान्सबाट मेसिन झिकाउन लागेको भन्दै टेन्डर रद्द गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले जर्मनी र फ्रान्सबाट आएको प्रस्ताव छलफलका लागि समितिमा पठाएपछि सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भने समितिले गर्नेछ । बैठकमा एक सदस्यले भने, ‘दुई मुलुकको मात्र प्रस्ताव कसरी आयो रु प्रतिस्पर्धा किन हुन सकेन ?’ सुरक्षा मुद्रणका लागि प्रेस स्थापना गर्न लामो समय लाग्ने यथार्थ जानकारी भएर पनि टेन्डर रद्द गर्नु र जी टू जी प्रक्रिया अपनाउनुले शंका उब्जेको ती सदस्यले बताए । यो समाचार आज कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्