हेटौंडा, ८ मंसिर । प्रदेश-३ सरकारको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न सातवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको बैठकले प्रदेश नं ३ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ संसोधन गर्ने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने, प्रदेश पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेडमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने र सङ्घीय सरकारलाई पनि लगानी गर्नका लागि अनुरोध गर्ने, दूग्ध विकास नियमावली २०७६ स्वीकृत गर्ने, प्रदेश आर्थिक कार्याविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक दुई दिनअघि बिहीबार नै बसेको भए पनि बैठकले गरेको निर्णय शनिबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्