काठमाडौँ, २५ मंसिर । गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका मानवअधिकार तथा अपराधमा संलग्नहरुलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै गृह मन्त्री थापाले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । दण्डहीनताको अन्त्य गरी द्वन्द्वपीडित पक्षलाई न्याय दिन सरकार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको गठन र संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरु समेत जारी गरिसकेको जानकारी गराउँदै थापाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको महान अभियान सफल पार्न नागरिकको वास्तविक अधिकार प्राप्तिबाट मात्रै सम्भव हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख अनुपराज शर्माले संविधानमै भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य मानवअधिकारको संरक्षक भएपनि कतिपय घटनामा राज्यकै संयन्त्रहरु मानवअधिकार उलंघनको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’










प्रतिक्रिया दिनुहोस्