काठमाडौँ, ३ पौष । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा नेकपाका नेताहरूबीच चर्काचर्की भएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी स्थायी समिति बैठकमा बुधबार धारणा राखेका अधिकतर नेता एमसीसीसँग भएको परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामै केन्द्रित थिए । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्दै तर्क गरेका नेताहरूले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको पुष्टि गर्न नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको सुरुतिरै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको तर्क गरेका थिए । ‘एमसीसीमार्फत दर्जनौं राष्ट्रले अनुदान लिएका छन् । हामीले पनि संसद्बाट अनुमोदन गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । एमसीसीसँग भइसकेको सम्झौताबाट हात झिक्न नसकिने पनि ज्ञवालीले बताए । ‘केही परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय भए छलफल गरौं । सम्झौताका सर्तहरू व्यापक गृहकार्यबाटै राखिएका हुन्,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य पुष्प कँडेलले एमसीसी परियोजना जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिए अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विदेशी लगानी गुमेको जस्तै हालत हुने चेतावनी पनि दिए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्