नेपालको विकासमा बाधक बन्दै विश्व बैंक

काठमाडौं, ९ माघ । विदेशी दाताको भर पर्दा नेपालका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण कतिसम्म ढिला हुन्छन् भन्ने पछिल्लोपटक बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकको कार्यशैलीले देखाएको छ ।

अरुण तेस्रोमा २१ वर्षअघि हात झिकेको विश्व बैंकले सोही नदीमा अर्को आयोजना माथिल्लो अरुण (हाल ३३५ मेगावाट) मा चासो देखाएको आठ वर्ष बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म परामर्शदाता नियुक्त हुनसकेको छैन । उसले माथिल्लो अरुणको अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, निर्माणका लागि लगानी र सुपरीवेक्षणसमेत गरिदिने भनेर तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयलाई आश्वस्त पारेको थियो ।

सरकारले पनि विश्व बैंककै भर परी चार वर्षअघि माथिल्लो अरुण विद्युत् प्राधिकरणमार्पmत निर्माण गराउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले ‘सहायक कम्पनी खडा गरी सेयर वितरण गर्न नपाइने’ सर्तमा प्राधिकरणलाई २०६९ फागुन ४ गते सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए ।

विश्व बैंकसित एक दशकअघि छलफल भएको यो विषय आयोजनाको अध्ययन गर्ने, डीपीआर बनाउने परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेर पठाएको सूची विश्व बैंकले अझै स्वीकृत नगरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
‘हामीले इक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (आशयपत्र) पठाएकै १० महिना भइसकेको छ । विश्व बैंकले अझै स्वीकृत गरेको छैन’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘आशयपत्रका लागि हामीले दुईदुईपटक टेन्डर गर्नुप¥यो ।’

ती अधिकारीका अनुसार विश्व बैंकले आयोजनाको कार्यादेश (टीओआर) अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन । परामर्शदाता छनोटका लागि प्राधिकरणले गृहकार्य गरेर विश्व बैंकको सहमतिका लागि पठाइएका प्रस्ताव तथा कागजात स्वीकृत नगर्दा ढिला भएको हो । ‘प्रस्तावका लागि पठाइएको अनुरोधलाई अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएर विश्व बैंकले आयोजना नै ओगटेर मात्र बस्न खोजेको देखिन्छ’, उनको भनाइ थियो । अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।