काठमाडौँ, ६ माघ । सञ्चारमाध्यमले आफ्ना सामग्रीमार्फत पुर्याएको क्षतिमा पीडित अदालत जान पाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार सहमत भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विधेयकको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले उजुरी लिए पनि क्षतिपूर्तिको हकमा अदालतबाटै निर्णय गर्ने गरी विधेयक परिमार्जनको पक्षमा सहमति जनाउनुभएको हो ।
उहाँले विधेयक पारित हुँदा नागरिकको हक र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता दुवैको सम्मान हुने अवस्था आउनुपर्ने बताउनुभयो । “आफूले गरेको करोडौँको क्षतिबाट मिडियाले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न तर यस्ता विषयमा काउन्सिलले उजुरी लिए पनि अन्तिम निरूपण भने अदालतबाटै हुने गरी भाषा मिलाएर अगाडि बढौँ” भन्नुहुँदै मन्त्री बाँस्काटाले थप्नुभयो, “न्याय पनि नमरोस् र उपभोक्ताको अधिकार पनि होस् । मिडियाले पनि तरबार चलाएको महसुस नगर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गरौँ । मिडियाले पनि अङ्कुश नसोचोस्, नागरिकको हक पनि कायमै होस् । ” यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्