काठमाडौँ, १३ माघ । मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजाय हटाउन संसदको विधायन समितिले सहमति जुटाएको छ ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी घुरुङका अनुसार विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सिफारिस गर्न सक्ने मात्र व्यवस्था रहनेछ ।
उक्त विधेयक सोमबार नै समितिबाट पारित गर्ने तयारी छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म् जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था थियो । यसको नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्