चुनाव त लागिनै सक्यो मानिसहरुले मात्रै बैशाख ३१ पखिरहेछन

केदार संजेल–सांसद एमाले

स्थानीय तहको निर्वाचन अब हुन्छ होइन ?

चुनाब हुन्छ । यसमा अब शंका गरिरहनु पर्दैन् । मधेसी मोर्चाले जे विषय उठाएका छन् । त्यसले कतै निर्वाचन नहोला कि भन्ने आंशका आममानिसमा पर्न सक्छ । म एउटा एमालेको कार्यकर्ताको हैसियतले के प्रष्ट पार्न चाहान्छु भने निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन् । यो आधाबाटो अघि लागि सक्यो ।अब मानिसहरुले मात्र वैशाख ३१ कहिले आउँछ भनेर खोजिरहेका छन् । आममानिस उत्साहित भएर निर्वाचनमा लागिसेकेका छन् । अब निर्वाचनलाई कसैले पनि रोक्न र छेक्न सक्दैनन् ।
पहिले संविधान संम्शोधन त्यसपछि मात्रै निर्वाचन भन्ने कुरा पनि त एक कोणबाट उठिरहेका छ नी ?

संविधान संम्शोधन अहिलेको प्राथमिकताको विषयभित्र पर्देन् । जहाँ सम्म संविधान संम्शोधनमा पेश गरिएका चार वटा विषय मध्ये, तीन वटा विषयका बारेमा यसो केही घटाएर राष्ट्रियहितको विषयलाई समेटेर केही गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मोर्चाका नेताहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएर निर्वाचनमा आउने कुराको ग्यारेन्टि गर्नुपर्छ । तर बैशाख ३१ टरेर जाने कुरा भने अब सोच्न पनि सकिदैन् ।

चुनाब –चुनाब भनेर त एमाले मात्रै जोड गरिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन ?

चुनाब एमालेलाई मात्रै चाहिएकै होइन । चुनाव चाहिएको देशलाई हो । राष्ट्रलाई हो । २० वर्षदेखि मुलुकमा निर्वाचन भएको छैन् । के यस्तो बेलामा चुनाव एमालेलाई मात्रै चाहिएको हो र ? जो राष्ट्रवादी शक्ति छ । जसले मुलुकको हितलाई सर्वोपरी राखेको छ । त्यस्ता शक्तिहरुले निर्वाचन चाहेको साँचो हो । लामो समयदेखि निर्वाचन नभएका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । निर्वाचन विना जनताका हक,अधिकारहरु तल्लोतह सम्म पु¥याउन सकिदैन् । त्यतिमात्रै होइन, संविधान समेत कार्यान्वयन हुँदैन, यी सबैका लागि आमनेपालीलाई निर्वाचन चाहिएको छ । आमजनताले निर्वाचन चाहेको कुरा एमालेले उठाएको हो । एमाले जनताको प्रतिनिधि भएका कारण निर्वाचनको कुरा बास्तवमा नै जोडका साथ हाम्रो पार्टी एमालेले उठाएको हो ।

फेरी एमालेले २ नंम्बर प्रदेशमा कार्यक्रम गर्न भएको छ होइन ? यसले एमाले टसलको राजनीति गर्न गैराखेको छ भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ नी ?

एकखालका मानिसहरुले त्यस्तो कुरा गरिराखेका छन् । तर, एमाले आफ्ना कुराहरु तराईका जनतामा राख्न गैराखेको छ । जनजिविका देखि विकास निर्माणका कुराहरु र राष्ट्रियताका विषयमा आफ्ना कुराहरु राख्ने हिसाबले गैराखेको छ । राष्ट्रियता हाम्रो कसरी कमजोर भैराखेको छ, त्यसालाई हामीहरुले सामूहिकरुपमा कसरी जर्गेना गर्ने भन्ने विषयमा तराईका जनताकाबीचमा गएर एमालेले कुरा राख्ने छ ।

तपाई अर्थ समितिको पनि सदस्य हो नी कम्पनी खारेजी प्रक्रिया वारे केही वताइदिनुहोस न ?

विभिन्न कारणले खारेज गर्न चाहेका कम्पनीका संचालकहरुले अब सरल प्रक्रियाबाट कम्पनी खारेज गर्न सक्ने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा रहेको अर्थ समितीले बुझाएको प्रतिवेदन अनुमोदन भएपछि कुल पूँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जरिवाना बुझाएर कम्पनीहरुले खारेजी प्रक्रियामा जान पाउने छन् ।वर्षौ कारोवार नभएका कम्पनीहरु पनि झन्झटिलो खारेज प्रकियाका कारण निष्कृय अवस्थामा रहने गरेकोमा अब त्यसो हुँदैन् ।