काेराेनाविरूद्धको युद्ध र ‘सांसद विकास कोष’

काठमाडौँ, २७ चैत । छिमेकी भारतले दुई दिनअघि कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा आर्थिक स्रोत अभाव हुन नदिन ‘सांसद विकास कोष’ दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्‍यो । प्रधानमन्त्री र सांसदहरूको एक वर्षको तलब, भत्ता र पेन्सन ३० प्रतिशत कटौती गर्‍यो ।

नेपाल भने कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोष बनाएर सहयोग मागिरहेको छ । तर भारतमा जस्तै यहाँ पनि सांसदमार्फत दिइने बजेट यसमा खर्च गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस राजनीतिवृत्त, प्रशासन र नागरिक समाज सुरु भएको छ ।

हाल सांसदहरूको मनोमानी हुने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ का नाममा ६ करोड रुपैयाँ जाने गरेको छ । संघीय सरकारमार्फत १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले झन्डै १० अर्ब रकम यो कार्यक्रममा खर्च हुन्छ । गत वर्षदेखि प्रदेश सांसदहरूलाई पनि यस्तो रकम प्रदेश सरकारहरूले दिइरहेका छन् । प्रदेशहरूबाट नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कोभिड–१९ सम्बन्धी कोषमा सवा दुई अर्ब जम्मा भइसकेको छ । सरकारले ५० करोड रुपैयाँ राखेर खोलेको कोषमा आम नागरिक, व्यापारीलगायतबाट एक अर्ब ८८ करोड जम्मा भएको हो ।

नागरिक अगुवा र केही सांसदले भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अब जथाभावी खर्च गरेर ‘दुरुपयोग’ गर्नुभन्दा जनताको जीवन बचाउन उक्त बजेट प्रयोग गर्नु उचित हुने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सांसदहरूमार्फत खर्चिने कार्यक्रमको रकम कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने बताए । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।