विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा सरकारलाई पाँच बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ, ४  वैशाख । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विश्वमा महामारिको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयभर विभिन्न प्रकारका कामदारदेखि व्यवसायीसम्मलाई राहतको व्यवस्थालगायतका पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार समिति सदस्यहरुसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेर तत्काल गर्नुपर्ने विभिन्न पाँच निर्देशन सरकारलाई दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो । ‘देशमा अधिकांश प्रकृतिका उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना लागि राहत प्याकेज माग गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समितिलगायतका निकायहरुले राहत प्याकेज दिइ पनि सकेका छन्,’ सभापति खड्काले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘अब निर्माण क्षेत्रका लागि सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारदेखि व्यवसायीसम्मका लागि सरकारले राहत प्याकेजको उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।’

समितिद्वारा सरकारलाई दिएको पाँच बुँदे निर्देशन

१. राहत नपाएकाहरुलाई तत्कालै दिइयोस्,

२. हप्तौं हिँडेर घर जान लागेर बाटो बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित तवरले घर जाने वातावरण बनाउन,

३. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रकृति हेरेर कार्यस्थलमै स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार क्वारेनटाइन तयार पार्न साथै अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षहरुका आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम अघि बढाउन,

४. राष्ट्रिय परिचयपत्रमा प्यान नम्बरलाई समेत जोड्दै व्यक्तिको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरण समावेश गरेर राज्यका लागि आवश्यक एकीकृत सूचना बैंकका रुपमा विकास गर्न,

५. निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारदेखि व्यवसायीसम्मका लागि सरकारले राहत प्याकेजको उपलब्ध गराउ पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।