प्रम ओलीलाई आलोचित पार्ने मुख्य भुमिकामा मन्त्री राय

काठमाडौँ, १४ असार । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महान् संकल्प बोकी आफ्नो सम्पूर्ण कुरा नै नेपाल रहेको उद्घोषका साथ राजनेता बन्ने बाटोमा अघि बढ्नुभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टी तथा टिम भित्रबाट एक पछि अर्को गर्दै आलोचना हुने वातावरण सिर्जना भएका छन् । त्यस्तै प्रधामन्त्री ओलीलाई मात्र नभई सरकारलाई नै आम जनताले आलोचना गर्न बाध्य बनाउने खेलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री रामेश्वर राय यादवले एक नायकको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको प्रष्ट हुन आएको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी सहित समेटेर नेपालको नयाँ अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक भएसँगै सरकारको देश तथा विदेशमा वाह वाह भइरहेको समयमा त्यसलाई नै छायाँमा पार्ने गरी पुनः श्रम मन्त्री रायले दुःखी तथा गरिव जनताको भाग्य र भविष्य माथि खेलवाड गरेका छन् ।

विश्वमा कोरोना भाइरस (कोभड–१९)का कारण करोडौं युवाको रोजगारी मात्र गुमेको छैन । विश्वमा ठूला तथा आर्थिक वृद्धिदर उच्च भएका मुलुकको समेत अवस्था दयनिय भइरहेको छ । यसै क्रममा नेपालमा पनि कोरोनाका कारण लाखौं युवाहरुले रोजगारी गुमाउन त बाध्य भए । त्यसमा श्रम मन्त्री रायले युवाहरुले पाउने रोगगारी समेत गुमाइदिएर मर्नु न बाँच्नु बनाएका छन् ।

कोरोना संकट व्यवस्थापन समितले बैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनको लागि विभिन्न मुलुकमा जाने युवाहरुलाई अध्ययन भिसा तथा श्रम स्वीकृति दिने असार ४ गते विहिवार निर्णय गर्यो । जसमा विद्यार्थीको लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा रोजगारीको लागि जानेलाई श्रम मन्त्रालयले स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो ।

तर उक्त निर्णय मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नल्याएका कारण जापान, कोरिया लगायतका नेपाली युवाहरुको राम्रो गन्तव्यको रुपमा रहेका मुलुकमा जाने युवाहरुको भिसाको म्याद सकिने, इन्ट्री परमिट समाप्त हुने लगायतका धेरै समस्याहरु माथिको आगोमा घ्यु थप्ने कार्यमा श्रम मन्त्री राय तल्लीन रहेको पाइएको छ । हुनत राजनीति हो । तर राजनीतिमा अन्तर मन्त्रालय, अन्तर गुट तथा अन्तर नेतृत्वका कारण त्यस्तो गरिएको हाम्रो टिमको छड्के अनुगमनबाट पाएको छ ।

यही विषयलाई लिएर हाम्रो मिडिया टोलीले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलको सचिवालयमा बुझ्यौं । जहाँबाट प्रष्ट उत्तर पायौं ‘नीतिगत निर्णय भई आधिकारीक रुपमा पत्र पठाएका छौं । विद्यार्थी तथा श्रम स्वीकृत दिने । जसका लागि श्रम स्वीकृति लिन श्रम मन्त्रालयले स्वीकृति दिने र विद्यार्थी भिसाको लागि शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिने ।’

त्यस पछि हामी श्रम मन्त्रालय पुग्यौं र त्यहाँ मन्त्रीका प्रमुख स्वकिय सचिव मनोज कुमार कुशवाहासँग सामान्य नागरिक भई कुरा गर्यौं । त्यस क्रममा उनले भने, ‘पहिले रोक्दा उच्चस्तरिय समितिले हामीलाई जानकारी नगराई मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने अनि अहिले चाँही सीसीएमसीले हामीलाई निर्देशन दिँदा मान्नुपर्ने ? अब मन्त्री परिषद्ले जहिले निर्णय गरी निर्देशन दिन्छ अनिमात्र श्रम स्वीकृति दिन्छौं । पहिले उच्चस्तरिय समितिले हामीलाई (मन्त्रालयलाई) डाइरेक्ट निर्देशन दिएको भए हुँदैन थियो र ? पहिले चाँही मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराउने अनि अहिले चाँही सीसीएमसीले हामीलाई निर्देशन दिने ? जसमा हामी उक्त समितिमा समेत छैंनौं । हामी नै नभएको समितिको निर्णय किन मान्ने ? त्यसैले यो निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्दैनौं ।’

त्यस्तै हामीले श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिवसँग समेत कुराकानी गरेका थियौ । त्यस क्रममा निमित्त सचिवले भने केही फरक धारणा प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘सीसीएमसीको निर्णय स्पष्ट नभएकाले निर्णय कार्यान्वयनको लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट नीतिगत निर्णय हुनेपर्ने हुन्छ । सीसीएमसीले लेखेको पत्रमा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिनु भनि लेख्नुपर्ने ठाउँमा सिफारिस गर्नु भनि लेखेकोले समस्या उत्पन्न भएको हो । कस्तालाई दिने, कुन कुन देशलाई दिने ? सवैलाई दिने हो की हैन ? जस्ता यावत प्रश्नहरु खडा भएकाले सीसीएमसीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं ।’

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने श्रम मन्त्रालयको अन्तर समन्वय नगर्नु, नेतृत्वबीचको प्रतिष्पर्धा, एकले अर्कालाई गिराउने खेल, गुट तथा उपगुटमाँ मन्त्री रुमलिएको प्रष्ट देखिन्छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण हजारौं युवाहरुले जापान, कोरिया लगायतका मुलुकहरुमा गई रोजगारी गर्ने बाटो सधैंको लागि बन्द गर्ने श्रम मन्त्री अब नेपालीको लागि किन आवश्यक ? यो प्रश्नको उत्तर आम नेपाली युवाहरुले खोजेका छन् । प्रश्नको उत्तर दिने मन्त्रीको हिम्मत छ कि छैन ? यो आगामी दिनमा युवाहरुले हेर्दै जानेछन् ।

जापान जान अन्तिम जुन ३० तारिकसम्म मात्र म्याद भएका चितवनका कृष्ण आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले हुँदा खानेलाई हैन, हुने खानेलाई मात्र प्राथमिकता दियो । अब मैले जिन्दगिभर जापान जान पाउँदिन । मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खेलवाड गर्यो सरकारले । विदामा नेपाल आएको थिँए । पुनः जापान जान पाइन्छ भनेर २४ प्रतिशत व्याजमा ३७ लाख घरयासी ऋण लिएर घर बनाए । अब त्यो कसरी तिर्ने ? अबको विकल्प भनेको नै कि त घर वेच्ने, कित आत्महत्या नै गर्ने । मन्त्रीको खिचातानीले मलाई यो अवस्थामा पुर्यायो ।’

त्यस्तै जापान नै जाने चितवन कै ध्रुव सापकोटाको पनि हालत उस्तै छ । हप्तौं देखि काठमाडौँ आएर प्रत्येक आवश्यक मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै दैनिकी वितेको छ । युवाहरुको आँखामा आँशु आएको छ तर श्रम मन्त्री उक्त आँशुलाई तिर्खा लागेको समयमा पानी पिएजस्तो गरि खेलवाड गरिरहेका छन् । विदेशमा पसिना बगाएर मुलुकका लागि रेमिट्यान्स पठाएर योगदान गरेका उनीहरुको पीडा कसले सुन्ने ?

चितवनकै कृष्ण खरेलको अवस्था उस्तै छ । भिषा सकिनै लागेको छ । उनी डेढ महिनादेखि जापान फर्किन भौतारिदै छन् । तर, महँगो टिकट लिदैं विमानस्थलबाट फर्किनुपर्ने उनको पीडा उस्तै छ ।

१ लाख भन्दा बढी नेपाली रहेको जापानमा अधिकांश कामदार भिषामा गएका छन् । उनीहरुबाट मात्रै बार्षिक ६० अर्ब बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसबाटै हामीले मोजमस्ती गरेका छौं भन्ने मन्त्रीको ज्ञान कहिले खुल्छ ?