ट्रेड यूनियन अधिकारलाई संकुचन गर्ने खेल माथिल्लो तहको व्यूरोक्रायसीको चलखेलमा भएको हो

केदारप्रसाद देवकोटा
अध्यक्ष–नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन

 यो श्रम ऐन संम्शोधन प्रक्रियाको वारेमा के –के भैराखेको छ । कसरी अघि बढिरहेको छ ?

श्रम ऐन संम्शोधनको प्रक्रिया विगत तीन –चार बर्ष अघि देखि शूरु भएको हो । संसदमा त्यो दर्ता भैसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिमा छलफलका लागि गयो । र त्यो जाँदाखेरी नै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन श्रम ऐनमा भएका संम्शोधनका दफाहरु ले आमपेशाकर्मीहरुका कहाँ के –के असर गर्छ भन्ने कुरामा चासोका साथ हेरिरहेको थियो । खास गरि श्रम सम्बन्धी ऐनको दफा १८० मा ट्रेड युनियन अधिकार सेना, प्रहरी,निजामती , सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानसंग सम्बन्धीत कर्मचारीहरुलाई लागू हुने छैन ।

 तपाईहरुले सबैतिर कुराब गर्दा–गर्दै पनि हटाइयो, भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो । हामीले सबैतिर यसबीच कुरा अघि बढाइरहेका थियौ । श्रम समितिमा निजामती कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्न पाउने छैनन् भन्ने जुन ढंगबाट त्यहाँ प्रस्ताब गरिएको थियो । त्यसको विरुद्धमा हामीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसंग भेटघाट गरेर यो शब्द हटाउँनु पर्छ कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियन हक अधिकार प्रयोग गरि आएका छन् । यो यतिखेर आएर हटाइयो भने त्यो सरकार कर्मचारीहरु कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन् । प्रयोग गरि आएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कायमै गरेर जानुपर्छ ।त्यसले गर्दा त्यहाँ निजामती भन्ने शब्द हटाउनु पर्छ । अनि मात्रै श्रम ऐन पास गर्नु पर्छ हामीले भनिराखेका थियौ । त्यतिमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिका सभापति प्रभु साहसंग पनि हामीले भेटेर कुरा गरिराखेका थियौ । त्यो समितिमा रहेका अन्य सबै पार्टीका सभासदहरुसंग पनि कुराकानी भैराखेको थियो । उनीहरुले हामीलाई पोजेटिभरुपमा कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गर्न दिएको र सीविएको पनि निर्वाचन सरकारले गराईसकेको अवस्थामा यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन् । हामी यसमा सकरात्मक छौं उनीहरुले भनिरहेको अवस्था थियो । तर, केही दिन अघि बैठक वस्यो । त्यो बैठक बस्नु भन्दा अघि पनि त्यो विषयसंग सम्बन्धीत नेताहरुसंग बसेर कुराकानी गरेका थियौं । जहाँ कर्मचारी संगठन ,युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन लगायत हामीसबै गएर कुराकानी गरेका थियौं । त्यसपछि हामी पोजेटिभ रिजल्ट आउँछ भने र वाहिर निस्कियौं । तर, हाम्रो अपेक्षा विपरित समितिले निजामतीले ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरि पास ग¥यो ।

 निजामती कर्मचारीले श्रम ऐन अनुसार ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी श्रम सम्बन्धी विधेयक पास भैसकेको अवस्था छ । यसलाई संगठनले अब कसरी लिन्छ ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्राप्त यूनियन अधिकारको अभ्यासलाई संकूचन गर्ने मनसायका साथ श्रम ऐन संम्शोधन तर्फ अगाडी बढेकाले प्रतिगमनको पुनरावृत्ति हुन थालेको आभास भएको छ । हामीले तत्काल निर्णय सच्चाउन जोडदाररुपमा माग गर्दै आएका छौं । र ,यो निर्णय सच्चिने छ भन्ने लागेको छ ।

 तपाईहरुले अनुमान गरे झै यो किन भएन ? के गर्नु हुन्छ ?

माग सच्चाइएन भने हामी कर्मचारीहरु आन्दोलन गर्न वाध्य हुने छौं । यसबाट पर्न जाने प्रतिकूल असरप्रति नेपाल सरकार र सम्मानित व्यवस्थापिका संसद नै जिम्मेवार हुनेछन् ।

 एकातिर सरकारले आधिकारिक ट्रड यूनियनको निर्वाचन पनि गर्ने अर्कोतिर निजामती सेवालाई टे«ड युनियन अधिकारबाट बच्चित गर्ने काम भएको पो देखियो होइन र ?

हो । जेठ १९ गते नेपाल सरकारबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । ट्रेड युनियनको मूल्य मान्यता अनुसारको अभ्यास शूरु भैसकेको छ । निजामती सेवाभित्रको विकृति र विसंगतिका कुराहरु उठान गर्दै निजामती सेवालाई निष्पक्ष,पारदर्शी, गतिशील बनाउँन र पेशाकर्मीहरुका हक हितका सवालहरु सरकार समक्ष पेश गरी वार्ता,छलफल,संवाद र सौदावाजीको माध्यामबबाट हरेक समस्याहरुको समाधान निकाल्दै सहभागिता मूलक व्यवस्थापनको पक्षमा पहल शूरु भैराखेको अवस्था छ ।

 माथिल्लो तहका व्यूरोक्राइटले यसमा चलखेल गरे भन्न खोज्नु भएको हो ?

ट्रेड युनियन अधिकारलाई नै संकुचन गर्न एकातिर खोजिएको छ भने अर्कोतिर माथिल्लो तहका अधिकारीहरु जस्तो मन्त्रालयका सचिव ,मूख्य सचिव, महानिर्दैशक, सहसचिवहरु आफ्ना खालका गतिविधिहरुलाई मनोमानी ढंगबाट अघि बढाउँदै आएका छन् । त्यसलाई कम्तीमा पनि हामीहरुको संगठनले व्यालेन्स गर्ने काम गर्दे आएको थियो । अर्थात उनीहरुको मनोमानीमा प्रश्न उठाउने कम्तीमा पनि काम हुँदै आएको थियो । तर, निजामतीबाट ट्रेड युनियनलाई हटाउने हो भने उनीहरुको मनोमानीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ समेत रहँदैन् । उनीहरुले हिजो देखि नै आफ्नो अनकूलको व्यवस्था चाहिरहेको थिए । निजामतीबाट ट्रेड युनियन अधिकार हटाउन उनीहरुको बढी चलखेल रहेको सर्वविदितै छ ।

 के यसमा प्रतिगमनको पुनरावृत्ति भएको ठान्नु हुन्छ ?

हामीले प्रतिगमनको पुनरावृत्तिका रुपम यसलाई हेरेका छौं । हाम्रो सगठनले तत्कालै विज्ञप्तिमार्फत यसको विरोध गरिसकेको छ । आमकर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार नदिने र निजामती क्षेत्रभित्रको विकुतिलाई फेरी पनि स्थापित गरेर अघि बढ्ने माथिल्लो क्षेत्रको व्यूरोक्रायसीले ग¥यो । यो कुरा राजनीति दलका नेताहरुले किन बुझिराख्नु भएको छैन् । ट्रेड युनियनले व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने हो । कानून द्धारा ट्रेड युनियन पनि कन्ट्रोल हुन्छ । कानूनद्धारा नै प्रशासन समयन्त्र चल्ने हो ।

 अबको तयारी के हो ? कसरी अघि बढ्ने सोचिराख्नु भएको छ ?

हामी आपसमा छलफल, भेटघाट गरिरहेका छौ । सम्बन्धीत सबै निकायमा हामीले हाम्रा कुराहरु प्रष्टसंग राखिराखेका छौ । त्यसबाट पनि केही भएन भने आन्दोलन बाहेक हाम्रो अर्को विकल्प हुन सक्दैन् । यो सरकारले वुझ्नु पर्ने हो । कर्मचारीहरु प्रदेशमा खट्नु पर्ने, संघारमा आएको निर्वाचन कर्मचारीहरुले सघाउनु पर्ने यो बेलामा हाम्रा लागि आन्दोलन रहर होइन, वाध्यता हुनेछ । त्यति बेला सबै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिए भने निर्वाचनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । त्यसबाट पर्न सक्ने असरको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ ।