रञ्जन कोइराला प्रकरण : सरकारको पुनरावलोकन सात न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने

काठमाडौँ, ११ साउन । शसस्त्र प्रहरीका तत्कालिन डीआईजी रञ्जन कोइरालाविरुद्ध नेपाल सरकारले शुक्रबार दर्ता गराएको पुनरावलोकन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितका सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन।

आइतबार सुनुवाईको लागि पेशी तोकिने तयारी गरिएको सो पुनरावलोकन सर्वोच्चका बॉकी बाह्र न्यायाधीशले हेर्न मिल्छ। प्रधानन्यायाधीश सहित एक्काइस जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा दुई पद पहिल्यैदेखि खाली छन्।

सर्वोच्च अदालत श्रोतका अनुसार, बाह्र जनामध्ये कति जनाको इजलास गठन हुने हो र कुन कुन न्यायाधीशलाई इजलासमा राखिने हो भन्ने विषय आइतबार विहान मात्रै तय हुनेछ।

शुक्रबार मात्रै दर्ता भएको सरकारको पुनरावलोकन आइतबारको लागि पुरक पेशी सूचिमा सर्वोच्च अदालतले चढाएकोले तत्कालै यो मुद्दामा गम्भिर निर्णय गरी सर्वोच्च अदालत आफैंले फैसलामा गल्ति भएको पाइएमा सच्याउन सक्ने संकेत देखाएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।