काठमाडौँ, १८ साउन । पत्नीको जघन्य हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको ‘नियत’ माथि प्रश्न उठ्ने तथ्य भेटिएका छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई कैद छुट दिन नहुने राय लेखेकामा त्यसलाई यथावत् राखी सर्वोच्च अदालतले कैद घटाउने फैसला गरेको भेटिएको हो ।
त्यतिबेला पुनरावेदन अदालत पाटनले सैद्धान्तिक रूपमा कोइरालालाई कैद घटाउन नहुने राय लेख्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत पाटनको त्यो राय यथावत् राखी छुट्टै रूपमा कैद घटाउने फैसला गरेको हो ।
कानुनविद्हरुका अनुसार त्यसो गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल काम हो । उक्त फैसला हालको उच्च अदालत पाटनको बेवसाइटबाट हटाइएको छ । मुलुकमा आंशिक लकडाउन कायम भएका बेला गरिएको फैसलाको पूर्णपाठसमेत तत्काल तयार भइसकेको थियो । कानुनी त्रुटि हुन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामाथि पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरिसकेको छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्