दुःखकष्ट र आम्दानीलाई तुलना गर्नुस्ः प्रधानसेनापति थापा

काठमाडौँ, २८ भदौ । सैनिक नेतृत्व सम्हालेको २ वर्षगाँठका अवसरमा सकलदर्जालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भनो छन्, “राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका दुःखकष्ट र आम्दानीलाई तुलना गरेरमात्र उपदान र राजीनामासम्बन्धी निर्णय लिनुहुनेछ ।”

अशक्त निवृत्तिभरण, निवृत्तिभरण, उपदान राजीनामा, उमेरहद अवकाश र भगौडा गरी हाल वार्षिकरुपमा करीब पाँच हजार सङ्ख्यामा विभिन्न तहका जनशक्ति सैनिक सेवाबाट बाहिरिने गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । राज्यले अब पनि नयाँ बाटो दिन नसक्ने हो भने सेवा प्रवेश गरेकालाई टिकाइराख्न तथा नयाँलाई आकर्षण गर्न निकै कठिन हुने सङ्गठनको बुझाइ छ ।

प्रधानसेनापति थापाले सकलदर्जालाई भनेका छन्, “सैनिक सेवामा रहँदा नै तपाईंहरु लामो समय परिवारबाट अलग्गिएर रहनुभएको छ, के अझै परिवारबाट टाढा जान चाहन्नुहुन्छ ? आफैँले विचार पु¥याउनुहोला ।” वर्तमान प्रधानसेनापतिले शुरु गर्नुभएको नेतृत्व संवाद कार्यक्रममा खासगरी जमान तहबाट बलिदानका आधारमा तलब कम भएको गुनासो नै बढी आउने गरेको छ । तथापि सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत न्यून ब्याजदरमा लघु वित्त कार्यक्रम तथा साना उद्योग व्यापार सञ्चालनका लागि बहालवालाका परिवार र भूपू सैनिकलाई  कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तल्लो तहका ती जनशक्ति सधैँ चुस्तदुरुस्त रहनुपर्नेमा ३५ वर्ष नाघिसकेपछि ऊर्जावान् समय सकिने हुँदा उनीहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था सहितको कानूनी प्रबन्धबाट अवकाशमा जाने व्यवस्था उचित हुने सङ्गठनको बुझाइ छ । यसका लागि जङ्गी अड्डाले निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । तल्लो तहका सैनिकको पेन्सन १६ वर्षमा हुनुपर्छ भन्नेमा रक्षा मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिए तापनि सैनिक मुख्यालयको प्रयासले सार्थकता प्राप्त गर्न भने बाँकी नै रहेको छ ।

पूर्वउपरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले सैनिक सेवाबाट ३५ वर्ष उमेर पुग्दा नपुग्दै बाहिरिएका तालीम प्राप्त, अनुभवी, क्षमतावान् र अनुशासित जनशक्ति बाहिर जाँदा विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुकलाई ठूलो योगदान पु¥याउने हुँदा उनीहरुले उठाउँदै आएको पेन्सनसम्बन्धी विषयलाई राज्यले सुनिदिँदा राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए ।

उनी भन्छन्, “अनुभवी त्यस्ता जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै पनि निजी विद्यालय तथा कलेजले शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक बनाउन सक्ने, स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन र अन्य सुरक्षा कार्यमा संलग्न गराए गुणस्तरीय परिणाम हासिल गर्न सक्ने, १६ वर्षमै पेन्सनमा जान सक्ने व्यवस्थाले राज्यलाई पेन्सनको भार कम हुने,  अन्यत्र पनि राम्रो अवसर पाउने हुनाले सरकारबाट यसमा परिणाम दिने ढङ्गबाट निर्णय होस् भन्ने सङ्गठन र उनीहरुको अपेक्षा छ ।”