बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको पैरवी: महिला सांसदहरू कठोर भएर जाने निष्कर्ष

काठमाडौँ, १३ असोज । कलिला नानीहरूको घाँटी निमोठ्ने मानव सभ्यताविपरीतका घटनालाई विद्यमान कानुनले थेग्न नसकेपछि महिला सांसदहरू यसमा कठोर भएर जाने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यस्ता कुकार्यमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने उनीहरूको ठहर छ ।

त्यसका लागि संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौतामा परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न पछि पर्न नहुनेमा सबै दलका महिला सांसदको एकमत छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ३२ सांसदको सोमबारको भेलाले १६ वर्ष मुनिका बालिकाको बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आवाज उठाएको हो । भेलाले मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय समिति नै गठन गरेको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले १६ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्थाका लागि सामाजिक रूपमै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् ।

मृत्युदण्डको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले बलात्कारीलाई कि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने कि नपुंसक बनाउने भन्नेमा बहस हुनुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद शान्तिमाया पाख्र्रिनले फाँसीको सजाय दिने व्यवस्था नभएसम्म बलात्कारीको मनोबल नघट्ने बताइन् ।

सांसद लक्ष्मी विकले दलित र गरिबमाथि बलात्कारका घटना भइरहेको बताइन् ।  सांसद कोमल वलीले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गरेर बिहे गरिदने प्रचलन अन्त्य गर्नुर्ने बताइन् । महिला बालबालिका समिति सभापति नीरूदेवी पालले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको कानुनी व्यवस्थाका लागि आफ्नो समितिले पनि साथ दिने उल्लेख गरिन् ।

महिला सांसदहरूको भेलाले मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, नीरूदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव, अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार सदस्य छन् । समितिलाई बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्थाका लागि आवश्यक अध्ययन र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।