कार्यान्वयन भएनन् सर्वोच्चका १९१ आदेश

काठमाडौँ, ४ मंसिर । कोरोना (कोभिड) परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते सरकारका नाममा परमादेश दियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न आर्थिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा असम्भव रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुनरवलोकन निवेदन दियो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले कात्तिक २० गते मन्त्रालयले दिएको पुनरवलोकन निवेदनलाई खारेज गरेपछि सर्वोच्चको परमादेश बाध्यकारी भएको छ ।

यस्तै, फौजदारी अपराधमा ‘डीएन ए’ र डीएनएको प्रमाणिक मान्यता, डीएनएको प्रयोग तथा पितृत्वको टेस्टमा डीएनएको प्रयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको अर्को आदेशले पनि कार्यान्वयन पर्खिरहेको छ । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सरकारलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा गत वर्ष वैशाख १६ गते आदेश भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको रेकर्डले यस्ता १ सय ९१ यस्ता आदेश कार्यान्वयन नभएको तथ्य औंल्याएको छ। यीमध्ये १ सय ३९ निर्देशनात्मक आदेश र ५२ वटा परमादेश छन् । आदेश र फैसला कार्यान्वयनका विषयमा दसैंअघि सरकारका सचिवसँग छलफल गरी रिपोर्ट माग गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए ।

‘दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनको अवस्था पेस गर्न निर्देशन भएको छ’, पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसबाट सबै वस्तुस्थिति अवगत होला । कार्यान्वयन अवस्थाको विषयमा आन्तरिक रूपमा अनुगमनको काम पनि चलिरहेको छ । कोभिडका कारण केही समस्या आएको छ ।’

सर्वोच्चका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अविलम्ब संसद्समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्न ०७४ चैत ७ गते सर्वोच्चले आदेश भयो । अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दिएको रिटमा भएको यो आदेश पनि कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।