सरकारी ढिलासुस्त र स्थानीय निकायको निर्वाचन

मुलुक यतिबेला गम्भीर राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यो सबैलाई थाह भएको विषय हो २०७४ माघ ७ गते सम्ममा स्थानीय तह, प्रदेश र संसदको तीनै तहको निर्वाचन नभए देश संवैधानिक संकटको डरलाग्दौ भासमा भासिने छ । लामो संघर्ष र बलिदानपछि मुलुकले २०७२ असोज ३ गते संयीघ लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको पहिलो लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेको हो ।

नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने बर्षैदेखि देखेको सपना एक संविधान निर्माणसंगै पुरा भएको हो । जनताबाट निर्वाचित संसदको ९० प्रतिशत जनताको सहभागितामा संविधान देशले पाएको हो ।

विगतमा ०६२–०६३ को आन्दोलनमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले अभूतपूर्व एकता प्रर्दशन गरेका थिए । त्यो एकताको बलबाट नै दुई सय ४० वर्षदेखि एकछत्र रुपमा राज गरेको राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर संविधानसभाको घोषणा गरेका हुन् ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले केही असन्तुष्टिका बाबजुद प्रचण्ड बहुमतबाट संविधान जारी भएको हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सुझबुझका कारण नै १० बर्षीय माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्णरुपमा अबतरण गराउन राजनीतिक दलहरु सफल भएका थिए ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसंगै देशले लामो समयपछि शान्तिको सास फेर्न सफल भएको हो । देशको समस्या समाधान गर्न सफल भएका राजनीतिक दलहरुले त्यतिखेर देखाएको राजनीतिक एकता बास्तबमा नै सहरानीययोग्य थियौ । संसार भरुबाट त्यसको प्रंशसा समेत भएको थियो ।

तर यतिबेला परिस्थिति फेरीएको छ । हिजो एक भएका दलहरु आज विभाजित भएका छन् । राजनीतिक दलहरुले यतिबेला मुलुकका लागि गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी भएको छ । हामी आफैले बनाएको संविधानलाई असफल बनाउने हो कि ? संविधान कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने हो ? यो आर्थिक संमृद्धिको नयाँबाटोमा अघि बढ्नु पर्ने बेला हो ।

राजनीतिक परिवर्तन भैसकेको छ । अब देशलाई प्रगति र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनु अत्याआवश्यक भएको छ । यो भनेको संविधान कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने बेला हो । यो वा त्यो वहाना बनाएर अल्मिलिने बेला होइन ।

निर्वाचन आयोगले एक साताभित्र अर्थात माघ १५ भित्र निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक ऐन, कानुनहरु निर्माण गरेर अघि नबढने हो भने ०७४ जेठभित्र निर्वाचन गर्न नसकिने प्रष्ट भनेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा ऐनहरु मध्ये चारवटा कानुनहरुको मस्यौदा बनेको छैनन् । तयार भएका मस्यौदाहरु प्नि संसदको विभिन्त्र उपसमितिहरुमा अड्किएर बसेका छन् ।

यसमा सरकारी षड्यन्त्र मात्र दोषी छैनन भन्ने आंशकाहरु जोडतोडका साथ उठ्न थालेका छन् । निर्वाचन आयोगका तीन वटा पदहरु अझै रिक्त नै छ । अहिलेसम्म आयुक्त नियुक्ति गर्ने कार्यमा सरकारले किन उदासिनता देखाइरहेको छ ?

त्यतिमात्रै होइन, देशको भौगलिक परिस्थितिले अब निर्वाचनका लागि सहज महिना भनेको बैशाख,जेठ,कार्तिक र मंसिर मात्रै हो । असार देखि असोज सम्म वर्षा र चाडपर्व पर्ने गर्छ । अर्कोतिर मधेसी दलहरु र अन्य विदेशी तत्वहरुलाई खुसी पार्न सरकारले संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको छ ।

जसका लागि सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा पेस गरेका हुन्, तीनै शक्तिहरु संशोधन विधेयकमा परिमार्जनको रट लगाई रहेका छन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ, त्यसका वारेमा राजनीतिमा थोरै पनि चासो र सरोकार राख्ने जो कोहीलाई पनि सजिलैसंग थाहा छ कि त्यस्ता शक्तिका पछि कसको हात छ भन्ने कुरा ।

जनताको क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत हुन नदिने अनेकौ प्रकारका प्रपञ्च रचिएको छ । यो नेपाली जनताका लागि सह्य विषय होइन् । त्यसकारण ढिलो नगरी पूनः प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आउँन जरुरी छ । र, निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा भित्र बसेर सरकारले अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ ।

सबै मिलेर निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई फास्टट्रयाकबाट भए पनि पास गर्नुपर्छ । निर्वाचन भए मात्रै संविधान कार्यान्वयनको बाटौ खुल्छ र संविधानले तोकिएको समयसीमा भित्र अरु दुई तह प्रदेश र संघीय निर्वाचन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा अघि बढाउनु पर्छ । यसका लागि फेरी पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उँभिनु जरुरी छ । यही नै अहिले देश र जनताको चाहना हो ।