काठमाडौँ, ६ पौष । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनका लागि निम्न विकल्पहरुको परिकल्पना गरिएको छ:- पहिलो, बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले सरकार बनाउने, दोस्रो, दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउने, तेस्रो, संसदमा बहुमत प्राप्त नगरेको तर संसदभित्रको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र विश्वासको मत लिने । यसरी पनि सरकार बन्न नसक्ने स्थितिमा राष्ट्रपतिले कोही सांसदलाई प्रधानमन्त्री तोक्न सक्ने र यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै संसद भंग हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
संविधानले अल्पमतको सरकारलाई माथिका विकल्पहरु रहेसम्म बिघटन गर्न नमिल्नेगरी व्यवस्था गरेको छ । अहिले बनेको अल्पमतको सरकार नभै बहुमत प्राप्त सरकार हो । त्यसैले बहुमतको सरकारले ताजा जनादेश लिन जनता समक्ष जानुपर्ने भयो, जनचाहाना अनुसार विविध कारणले काम गर्न सकिएन, अप्ठ्यारो भयो भनेर संसद बिघटन गर्न नेपालको संविधानले कतै पनि वाधा पुर्याएको वा रोक लगाएको छैन ।
अर्को कुरा मेरो पांच वर्षको अवधि हो तर बिबिध कारणले सरकार संचालन गर्न ताजा जनादेश लिनु पर्ने भयो भनेर आफ्नो पांच बर्षे कार्यकाल आफैले घटाएर निर्वाचनमा जांदा संविधानको भावना विपरित भयो भनेर भन्नु उपयुक्त हुंदै होइन । हो, झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएर बनेको सरकार बिघटन हुंदा त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्ला वा विघटन नभएको भए वा बिघटन नगरेको भए वा बिघटन गर्न नदिएको भए उत्तम हुन्थ्यो होला तर बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग भैसकेकोले अब ढिला नगरी जनताकोमा गएर नयाँ ताजा जनादेश लिएर सरकार गठन गर्नुको विकल्प देखिदैन ।
संविधानको धारा ८५ लाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा ‘अगावै बिघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने प्रावधानले संसद बिघटन हुनसक्ने कुरालाई अंगिकार गरेको छ । बहुमत प्राप्त सरकारले जुनसुकै समयमा संसद बिघटन गर्न सक्छ, तर अल्पमतको सरकारले विकल्प रहुन्जेल विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर संविधानमा ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
लोकतन्त्रको मूल विशेषता भनेको नै जनविश्वास कमाउनु हो, तर सरकारलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले औंला ठड्याइसकेपछि, मिलाउन अनेकन प्रयास गर्दा पनि मिल्न प्रयत्न नै नगरेपछि, अनेकन बाधा अड्चन उत्पन्न गरेर सरकारलाई असफल प्रमाणित गर्ने धृष्टता गरेपछि को कदम हो यो । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो पार्टी लाई आम जनताले पत्याएका छन् की छैनन भनेर परीक्षण गर्न संसारभरका लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने मुलुकहरुमा यसरी नै संसद बिघटन गरिन्छ र ताजा जनादेश लिएर स्थायी सरकार गठन गरी सरकार संचालन गरिन्छ । यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै एउटा रुप हो, यसबाट के के न होला, कसो न होला भनेर आतिनुपर्ने होइन ।
अब बिस्तारै चुनावी माहुल बन्दै जान्छ, कुन कुन सांसदले राम्रो काम गर्नु भएको छ र कुन कुन सांसदले जनता ढाट्ने काम मात्र गर्नुभएको छ, जनता आफैले जनमतको माध्यमबाट छुट्याइदिने छन् । सांच्चै भन्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो अग्नी परीक्षा स्वयं प्रधानमन्त्रीको र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको नै हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्