काठमाडौँ, २५ पौष । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विगतमा आफु प्रधानन्यायाधिस भएको समयमा विचाराधिन मुद्धामा कसैले पनि बोलेर प्रभावित गर्न नमिल्ने भनि व्याख्या गर्नेले अहिले आएर सडकबाट नै न्यायलयलाई लत्याउँदै सडकबाट नै फैसला सुनाउँदै हिड्ने गरेको गुनासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
पूर्वन्यायाधिसहरु मीनबहादुर राजमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ तथा शुशिला कार्कीले शुक्रवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष परिस्थिती तथा लोकतान्त्रीक व्यवस्थालाई बचाउनको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको कुरालाई असंवैधानिक गतिविधि भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । संसद विघटनको मुद्धा समेत सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको छ । त्यती मात्र नभई उक्त मुद्धा संवैधानिक इजलासमा समेत रहेको समयमा चार पूर्वन्यायाधिसहरुले विज्ञप्ती निकालेर फैसला सुनाएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आक्रोस जनाउनुभएको हो ।
विचाराधिन मुद्धामा पूर्वन्यायाधिसहरुले प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु नहुनेप्रति लक्षीत गर्दै उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, ‘हिजो विचाराधिन मुद्दामा वोलेर प्रभावित गर्न मिल्दैन भन्ने पूर्व न्यायाधिसज्यूहरु नै यतिवेला सडकवाटै फैसला सुनाउँदै हुनुहुन्छ त !’
पूर्वप्रधानन्यायाधीसहरुका नाममा प्रकाशित विज्ञप्तिले सर्वोच्च अदालतलाई र त्यहाँ उपस्थित न्यायाधीसहरुलाई मनोवैज्ञानिक दवाव दिन खोजिएको जस्तो समेत देखिएको छ । अदालतमा सुनुवाइ भईरहेको मुद्दामा यसरी विज्ञप्ति निकालेर दवाव दिनुले हस्ताक्षरकर्ता पुर्वप्रधानन्यायाधीसहरुको पक्षधरता रहेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ, उक्त विज्ञप्ति गलत नियत र निर्देशनमा छ भनेर प्रस्ट भन्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्