कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, ५ चैत । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले सामाजका सबै वर्ग समुदायलाई हरेक दृष्टिकोणबाट सशक्त बनाउन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महिलामहिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको महासन्धी सिड सम्वन्धी कमिटीले नेपाल सरकारलाई निर्दीष्ट गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । सिड महासन्धीलाई नेपालले अनुमोदन गरेकोले महासन्धीले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि सामाजिक परिवर्तनका लागि राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको अध्ययनमा देखायो, त्यसको पूर्ण पालना गराउन सबै सरोकारवालाबीच समन्वय गर्दै जानुपर्ने अध्यक्ष पराजुलीले बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा विहीवार राजधानीमा आयोजित सिडको निष्कर्ष, टिप्पणी कार्यान्वयनको अवस्थाको छलफल कार्यक्रममा सिड कमिटीले महिला, बालबालिकालगायत समाजको सबै वर्गको हितका लागि ८१ वटा सिफारिस गरेकोमा ६२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको जनाएको छ ।

सिडको निष्कर्ष टिप्पणी कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन टोलीको राष्ट्रिय परामर्शदाता सुमेधा शाक्यले अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै ८१ वटामध्य ६२ प्रतिसत बुँदाहरु कार्यान्वयन भएको अध्ययनमा पाइएको बताउनुभयो । शाक्यले सिड कमिटीले महिला बालबालिका तथा सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने सुधारबारे सात प्रदेशमा गरिएको अध्ययनले ८१ वटामध्ये चारवटा पूर्ण र ५५ वटा आंसिक रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइएको पनि बताउनुभयो ।

त्यसमध्ये मानव बेचविखन सम्वन्धी पार्लेमो प्रोटोकलको अनुमोदन, महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, देवानी संहिता र अपराध संहितामा बाल विवाह विरुद्ध सजायँमा एकरुपता हुने गरी संसोधनलगायत चार बुँदा सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन र शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विविध विषयमा ५५ वटा बुँदाहरु आंसिक रुपमा कार्यान्वयन भएको अध्ययनले देखाएको छ । बाँकी बुँदा भने कार्यान्वयनमा नआएको देखिएको छ ।

कार्यक्रममा आयोगका सचिव शान्ता अधिकारी भट्टराईले सिडको पक्ष राष्ट्रले हरेक चार वर्षको अन्तरालमा सिड कमिटीलाई आफ्नो देशमा सिड महासन्धीले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सन्दर्भमा नेपालले यस अघि प्रतिवेदन बुझाउँदा गर्नुपर्ने सुधार अन्तरगत ति बुँदाहरु सिफारिस गरेको बताउनुभयो । साथै कमिटीले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाको समेत अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तगर सातै प्रदेशम यसबारे अध्ययन गरेर निस्कीएको निष्कर्षको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको बताउनुभयो ।

सो महासन्धीको धारा ३१ र ४३ ले गरेको व्यवस्था अन्तरगत नै यस अध्ययन पनि एक हो । नेपालले आगामी २०२२ नोभेम्वरमा कमिटीलाई महासन्धीको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।