प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २५ रिट

काठमाडौँ, १० जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा २५ थान रिट निवेदन परेका छन् । ती सबै रिट निवेदनमा असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

आइतबार नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाका उल्लेख्य संख्याका सांसदहरूले पनि रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिएको भए तापनि केहीको हस्ताक्षर संकलन बाँकी भएका दर्ता हुन सकेन ।

सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू शालिकराम सापकोटा, अमिता गौतम पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, तुलसीराम पोखरेल, बद्रीराज भट्ट, सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे, वीरभद्र जोशीलगायतले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न मागसहित पेस गरेको २५ थान रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

ती रिट निवेदन दायर हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चको प्रशासनले सोमबार निर्णय गर्ने बताइएको छ ।पेस भएका अधिकांश रिट निवेदनमा धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिबाट उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गनुपर्नेमा विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया नै अगाडि नबढाइनुले संविधानको घोर उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।

गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री हुनका लागि आफूसँग बहुमत नपुग्ने भएकाले नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताउनुभएको केही घण्टामा नै बहुमत छ भन्ने देखाउन खोज्नुलाई सामान्य समझ भएको व्यक्तिले पनि पत्याउन नसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।