सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचनलाई स्वीकार गर्योः पूर्वमन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ, ८ असार । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुभएकोलाई स्वीकार गरेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आज पछिल्लो समयमा भएको मन्त्रीपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा फैसला गरेको थियो । नवनियुक्त २० जना मन्त्रीलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ । उक्त बदरसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त हुनुभएको छ ।

अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोकेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्ने करिव निश्चित जस्तै भएको नेता बस्नेतको दावी रहेको छ । अदालतको फैसलामा कामचलाउ सरकार भएकाले मन्त्री परिषद् विस्तार गर्नु गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएको हो । उक्त मन्त्रीहरु अधिकांश निवर्तमान सांसदहरु हुनुहुन्थ्यो । सांसदहरु नै मन्त्री बन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई गैरकानुनी भन्नु नै अदालतले संसद पुनःस्थापना नगर्ने लक्षण दिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको खण्डमा निर्वाचन विशेष गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र कामचलाउन भन्न पाउने संवैधानीक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वउद्योगमन्त्री समेत रहनुभएका नेता बस्नेतले अदालतको अन्तरिक आदेसले समेत हाल प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई समेत अदालतले कामचलाउ सरकार भएको भनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

अदालतले निर्वाचनलाई स्वीकार गरे पनि न्यायपालिकामा सेटिङमा फैसला हुने वा न्यायलयहरुले सम्भाव्य फैसलाको पूर्वानुनमान खास ठाउँमा दिने गरेको भन्दै उहाँले आक्रोस जनाउनुभयो । फैसला आउनु अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै वोलिसक्नुभएको बताउँदै उहाँले न्यायालयमा जे भइरहेका छन् ति गतिविधिहरु ठिक नभएको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, ‘हिजो माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङमा आफुले प्रप्त गरेको बिशेष सूचना भनेर जे बोल्नु भएको थियो आज प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सुनियो । यो फैसला पछाडि आम रुपमा के प्रश्न उठेको छ भने । अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङ्गमा हुने गर्दछन् । कि न्यायलयहरुले संभाब्य फैसलाको पूर्व अनुमान खास ठाउँमा दिने गर्दछन् । कि प्रचण्डको भबिष्यबाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो । जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ ठीक भैरहेको छैन । राजनीति बिग्रदा अराजकता फैलन्छ र न्यायालय बिग्रदा जनतामा निरासा प्रकट हुने गर्दछ त्यसैले सम्बन्धित सबै गम्भिर हुन आवश्यक छ । जे होस अन्तरिम अदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद बिघटन गरेर निर्वाचनको घोषणालाई भने स्विकार गरेको देखियो ।’