काठमाडौँ, २१ मंसिर । परमादेशको सरकारका मन्त्रीहरुले राज्यको ढुकुटीको दाहेन गर्ने र ब्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । यस्तै प्रतिस्पर्धामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी पनि लागेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको निगाहबाट महिला मन्त्रालय बन्न पुगेकी मन्त्री उमा रेग्मीले मन्त्रालयका विषयगत क्षेत्रका काम भन्दा पनि नाफा र आम्दानीका श्रोत खोजीमै ध्यान दिने, यसै खालका कुरा लिएर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दु:खा दिने गरेकी छिन् । मन्त्रीको उपस्थितीले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उत्साह भन्दा पनि तनाव दिने गरेको पाइन्छ । मन्त्रीको अवैधानिक र असान्दर्भिक माग छल्नका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विभिन्न कार्यक्रमको बहाना बनाइ मन्त्रालय भन्दा बढी समय कार्यक्रममा नै बिताउने गरेका छन् । स्वयं सचिव पनि उमा रेग्मी आइसकेपछी धेरै जसो काठमाडौँ बाहिर नै विभिन्न कार्यक्रमका नाममा जाने गरेकी छिन्, मन्त्रीका अवाञ्छित माग छल्नका लागि ।
मन्त्रीको नियुक्तिमा छोरा बुहारी
मन्त्रीले हालै गरेको समाज कल्याण परिषद्को नियुक्तिका क्रममा आफ्नै बुहारी मोनीका भट्टराई अधिकारीलाई नियुक्त गरेकी छिन् । माओवादी केन्द्रको कोटामा उपाध्यक्ष पद रहेको थियो, तर माओवादीबाट पठाइएको ब्यक्तिले समाज सेवा गरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको भनेर उनको नमा काटेर ब्यक्तिगत रुपमा आफ्नै बुहारीको नाम समावेश गरेकी थिइन् । समाज कल्याण परिषदमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली संस्थाहरुको परियोजना स्विकृती हुने गर्दछ । मोनिका भट्टराई अधिकारीलाई तोकिएको उपहार भेटी चढाउने संस्थाको परियोजना फाइल जे जसो भए पनि अनुमोदनका लागि मन्त्रालय पठाउने र भेटी नचढाउनेहरुको फाइल समाज कल्याण परिषद्मै रोकेर राख्ने गरेकी छिन् । केही गरी मन्त्रालय सहमतीका लागि फाइल पुगीहाले पनि मन्त्रीका छोरा बिजय अधिकारीबाट सहमती नभएका कुनै फाइल स्विकृतीका लागि अघि बढ्दैनन् । ४५ वटा परियोजनाका फाइलहरु अनुमोदनका लागि अहिले पनि पर्खिरहेका छन् । विगतको सरकारको समयमा क्रिश्चियन धर्मप्रचारको उद्देश्य देखिएकोले रोकिएको पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको फाईल मन्त्रीका छोरा विजय अधिकारीले एक्कासी पास गर्न लगाएका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले नमान्दा नमान्दै पनि दबाब दिएर फाइल पास गराइएको स्रोत बताउँछ ।
बुहारीलाई समाज कल्याणको नियुक्त दिएकी मन्त्री उमा रेग्मीले छोरा बिजय अधिकारीका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को कार्यकारी निर्देशक रोजेकी छिन् । विद्यमान नियमावलीबाट हाल कार्यरत कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन नसक्ने भएपछी नयाँ नियमावली ल्याएर भए पनि हटाउने र सो स्थानमा आफ्नै छोरा विजय अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने योजना बनाएकि छिन् । विगतमा पनि नियमावली मस्यौदा भइ मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको थियो । उक्त नियमावलीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने ब्यवस्था लेखिएको थियो । तर मन्त्री उमाले उक्त ब्यवस्था हटाएर मन्त्रीले सिधै नियुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्था लेख्न लगाएकी छिन् । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार उक्त नियमावालीमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती पाउन गार्हो भएपछि मन्त्रीले आफ्ना निकट कर्मचारीलाई प्रयोग गरी जसरी पनि सहमती पठाउन दवाव दिएकी छिन् ।
समाज कल्याणमा बुहारी र बालअधिकार परिषद्मा छोरालाई नियुक्ती दिएर अन्तर्देशीय धर्म सन्तानको ब्यापार खुलाई करोडौं कमाउने उद्देश्यबाट मन्त्रीले यस्तो कदम चाल्न लागेको श्रोत बताउँछ । धर्मसन्तानको नाममा बालबालिका बेचबिखन भएका कारण विगतमा अमेरिका लगायत युरोपेली राष्ट्रहरुले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेका थिए ।
सडक बालबालिका सडकमै फर्कने
केपी ओली सरकारका पालमा शुरुभएको सडक मानव मुक्त नेपाल अभियानमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्बाट सडक बालबालिका मुक्तराष्ट्र अभियान शुरु भएको थियो । २ हजार भन्दा बढी बालबालिकालाई सडकाबाट उद्दार गरी नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने अभियानमा थियो । ती मध्ये १६ सय भन्दा बढी बालबालिका परिवारमा पुनस्र्थापना, सिप तालिम आदि लिई स्वतन्त्र र मर्यादित जीवन बाँचीरहेका छन् । विगतमा सडक बालबालिकाबाट खेलाडी जन्माउने उद्देश्यले सडकदेखि रंगशालासम्म कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । वार्षिक ३ करोड लगानी आवश्यक पर्ने उक्त कार्यक्रमलाई देउवा सरकारले केवल १ करोड ५७ लाख मात्र विनियोजन गरेको छ । बालअधिकार परिषद्ले थप रकम माग गरी पत्राचार गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त फाइललाई अड्काएर राखेको छ । यसबाट अब एक महिनामा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट निकासा नभएमा अस्थायी संरक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न नसकिने र उक्त केन्द्रमा रहेका करिव ५ सय सडक बालबालिका फेरी सडकमा आउनुको विकल्प नरहेको स्रोत बताउँछ । यस सम्बन्धमा बालअधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशकसँग सम्पर्क गर्दा, सडक बालबालिकाका लाथि रकम अपुग रहेको र थप रकम माग गरी मन्त्रालय पेश भएको बताए तर रकम आउने नआउने विषयमा ठोस जानकारी नभएको बताए ।
कोभिड अनाथ बालबालिका बिचल्लीमा
ओली सरकारले अनाथ बालबालिकाको संरक्षक राज्य हुने निति लिई कोभिडका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिकालाई राज्यले बैकल्पिक स्याहार सहित ब्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी अनाथ बालबालिकाको विवरण संकलन गरेको थियो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट संकलन गरिएको कोभिड अनाथ बालबालिकाको संख्या २३५ जना रहेको छ । तर यी बालबालिकाको बैकल्पिक स्याहार ब्यवस्थापनका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन । मन्त्रालयबाट यी बालबालिकाको लागि बजेट विनियोजन माग भए पनि यस सम्बन्धमा महिला मन्त्री उमा रेग्मीबाट कुनै पहल भएको छैन र अर्थ मन्त्रालयले फाइल अघि बढाएको छैन । बाल अधिकार परिषद्मा यस विषयमा सम्पर्क गर्दा विनियोजीत बजेटमा यस शिर्षकमा कुनै रकम नभएको र विगतमा सरकारले यसको विशेष प्रस्ताव अनुरुप माग गर्ने भनेकोमा यस सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गरिएको तर यस विषयमा निर्णय भइनसकेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्