फेरी सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी

काठमाडौं, २१ वैशाख । चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधारको लागि पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका प्रा.डा.गोविन्द केसीले संसदमा छलफलमा रहेको प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई फेरबदल गरेर विकृत रुपमा ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै यसमा सुधार नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

माथेमा प्रतिवेदनमा भएका महत्वपूर्ण बुँदाहरु छुटाएर उक्त ऐन संसदमा लगिएको दाबी गर्दे डा. केसीले उक्त ऐनलाई जनमुखी, विद्यार्थीमुखी बनाएर मात्र पारित गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । हाल कै मस्यौदा जस्ता को त्यस्तै पारित भए नेता र माफियामुखी हुने उनको आरोप छ ।

ऐनमा चलखेल शुरु भएको छ, डा. केसीले भने, ‘हाल छलफलमा रहेको उक्त विधेयको रुप हेर्दा पुरै ऐनलाई नै विकृत रुपमा तोडमरोड गरेर ल्याउन लागेको देखियो ।’ संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भएमा बहुसंख्यक विद्यार्थी र स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई फाइदा नभइ सिमित पक्षको मात्र हित हुने दाबी समेत डा।केसीको थियो ।

लामो समयदेखी आफू स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि संघर्षरत रहेकोले नै शिक्षा ऐन हाल संसदमा छलफलमा रहेको समेत उनले बताए । संसदमा उक्त ऐनको विधेयक प्रवेश गराउनुअघि माथेमा प्रतिवेदन अनुसार मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेका बुँदाहरु समावेश गर्नुपर्ने आफ्नो माग अझै पुरा नभएको उनले बताएका छन् ।

डा.केसीले हतार–हतारमा विधेयक संसदमा प्रवेश गराउँदा चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थी, एवं जनतामुखी थुप्रै बुँदाहरु छुटेको बताए । विधेयकको सुधारिएको संस्करण विभिन्न निकायमा बुझाएको जनाउँदै उनले निजी मेडिकल कलेजले शुल्क निर्धारणको प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरा खारेज गरिनुपर्ने बताए । यस्तै ऐनमा बिना शर्त अब एकदशकसम्म उपत्यकामा कुनै नयाँ मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान नखोल्ने, मनसाय पत्र नदिने र भएका मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आफ्नो पुरानो मागसमेत अगाडि सारेका छन् ।

उनले एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान हालको प्रस्तावित ऐनमा पूरै हटाइएकोमा यसलाई पनि समेटनुपर्ने धारणा राखे । ‘सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने कुरा समेत ऐनमा समेटिनु पर्छ,’ उनले भने ।

आयोगमा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष राखेर शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सह–अध्यक्ष राखिएपनि यो प्रावधान माथेमा प्रतिवेदनमा नभएको डा. केसीले जनाए । माथेमा प्रतिवेदनअनुसार साझा प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने समेत उनको माग छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।