काठमाडौँ, २७ बैशाख । मुलुकको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा न्यून बजेट प्रस्ताव गरेको छ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनालाई सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका लागि मात्र ५८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि जम्मा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको हो । करिब ४२ अर्ब मुआब्जा वितरणका लागि मात्र लाग्नेमा चालू वर्षमा सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
आगामी वर्षमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने, पुर्नबास तथा पुर्नस्थापनाको काम अघि बढाउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा रिङरोडको योजना अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार आगामी आवभित्र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिसक्ने, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउने तथा हाल सर्भे भइरहेको क्षेत्र वरिपरि २ सय ५० किलोमिटर लामो रिङरोड निर्माण थाल्ने लक्ष्य छ । “परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यसका लागि झण्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ, अहिले सिलिङ साढे ६ अर्ब मात्रै छ,” उनले भने ।
सरकारले भने राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने दावी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बूढीगण्डकी निर्माणमा कुनै समस्या नहुने बताए । कारोबारमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्