काठमाडौं, २८ बैशाख । सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यसवर्ष समयमै बजेट नआउने आशंका बढिरहेका बेला सबै अन्योल चिर्दै सरकारले जेठ १५ मै बजेट आउने स्पष्ट पारेको हो । बजेटका लागि तयारी भइरहेको र संविधानले तोकेकै मितिमा बजेट प्रस्तुत गरिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन नगरी बजेटको मिति फेरबदल गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । दुई चरणको निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता तथा सरकार फेरबदलजस्ता कारणले बजेटको मिति सर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले बजेट नल्याउन निर्देशन नदिएको तथा संविधानविपरित बजेटको मिति सार्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले बजेटको मिति संविधानमै उल्लेख भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताले बजेट ल्याउन कुनै अफ्ठ्यारो नपर्ने बताए । “जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर संविधानमै व्यवस्था छ,” उनले कारोबारसँग भने, “त्यसैले निर्धारित मितिमै बजेट आउँछ ।”
रेग्मीले बजेटको तयारी तीब्र रूपमा अघि बढेको भन्दै संघीय संरचनामा आधारित बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । संविधान संशोधन गरेर मात्रै बजेटको मिति सार्न सकिने भन्दै उनले बजेटको समयबारे अन्योलमा नरहन आग्रह गरेका छन् । केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा बजेट ल्याउँदा आचारसंहिताविपरित हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि हाल बजेट ल्याउन सकिने जनाएको छ ।
आगामी वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनभन्दा १५ दिन पहिले बजेट ल्याउँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेण्डाहरू समावेश गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्नसक्ने आशंका गर्दै केही दलहरूले बजेटको मिति सार्न दबाब दिँदै आएका छन् । “बजेट संघीय संरचनामा आधारित नै आउँछ, कति प्रतिशत बजेट दिने भन्ने बिषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन तर बजेट जेठ १५ मै आउँछ,” रेग्मीले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहनेछ । जसमा नेपाल सरकारको राजस्व, आन्तरिक ऋणतर्फबाट ८ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ र १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुनेछ । यस्तै, २ खर्ब १० अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट बजेट पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनेगरी काम अघि बढेको जानकारी दिए । “कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विषय राजनीतिक विषय हो तर अर्थले संघीय मोडलको बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ,” उनले भने । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिएर निर्माण भइरहेको समेत जानकारी दिए ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले अब आउने बजेटमा सोही अनुरूपका कार्यक्रमहरू समावेश हुनेछन्,” उनले भने, “त्यसमा कति पपुलिष्ट कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूमा भर पर्छ ।” उनले तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउने गरी तीव्र रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको विषय नितान्त राजनीतिक भएको उनले बताए । कारोबारमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्