सर्वोच्च अदालतमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, २१ चैत । सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ। मुद्दाको चापले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, प्रशासकीय…