प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क : श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एकै

काठमाडौँ, २७ माघ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सोमबार बहसको सुरुवात अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरे । भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद पनि भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्नुभयो । नेपालले संविधानले…