कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन २३ गते सबै स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गर्यो । आजको कान्तिपुरमा यो समाचार छापिएको छ । इमेल र हुलाकबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुनहरू यो पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ विद्युतीय प्रति (सफ्ट कपी) इमेलमा पठाउनसमेत भनिएको छ ।…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
