काठमाडौं, २३ असोज । द्वन्द्वकालीन समयमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनालगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकको पहिचान तथा तिनलाई दण्ड दिन खडा गरिएका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र असफलता उन्मुख देखिएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न तीन वर्षअघि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका थप कार्यकाल…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
