सर्वोच्च अदालतले निर्वाच्न क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरुलाई बजेट बाँड्नुको कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशहरुको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालय लगायत सरकारका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्याक्रम संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध भएको दाबीसहित अभिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
