काठमाडौँ, १५ असार । सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बाध्यात्मक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबीसहित जवाफी बहस थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको तर्क गर्दै अदालत त्यसभित्र प्रवेश नगरी राष्ट्रपतिको कामलाई सदर गर्न माग गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
