काठमाडौँ, १ साउन । महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेपका)ले विभिन्न निकायका विज्ञ र मन्त्रीहरुको सुविधाबारे प्रश्न उठाएको छ । सरकारी संस्था तथा निकायको लेखापरीक्षण गर्ने एक मात्र निकाय मलेपकाले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सेवा सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका विज्ञको पारिश्रमिक तथा सुविधा एवं…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
