काठमाडौँ, १५ कार्तिक । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद अध्ययन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र बुधबार नै आयोगको…