काठमाडौँ, १३ असोज । सरकारले जेन–जी आन्दोलनलाई लिएर गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न दिएको निर्देशन विवादमा तानिएको छ । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको बचाउ गरेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयप्रति संविधानविद् र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले काम थालेकै दिन ९ असोजमा सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत विवादास्पद विज्ञप्ति जारी…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
